पणजी : राज्‍यातील ‘गोवा माईल्‍स’ या ॲप आधारीत टॅक्‍सी सेवबाबत अनेक तक्रारी आहेत. तरीही सरकार ओला, उबरसारख्या खासगी कंपन्‍यांना राज्‍यात परवानगी देत आहे. काही शहरे वगळता इतर ठिकाणी ओला, उबर या कंपन्‍यांचाही चांगला अनुभव नाही. त्‍यामुळे गोमंतकीय टॅक्‍सीचालक अडचणीत येतील असे कोणतेही पाऊल सरकारने उचलू नये, असे आवाहन आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी केले. कपात सूचनांवर ते बोलत होते.

दाबोळी विमानतळावर टॅक्‍सीचालकांसाठी काऊंटर आहे. तेथून राज्‍यात कुठेही जाण्यासाठी दर निश्‍चित केलेले आहेत. किनारी भागासह राज्‍यातील इतर पर्यटनस्‍थळी असो, देशी किंवा विदेशी पर्यटक हे टॅक्‍सीचे भाडे ठरवूनच प्रवास करतात. यामुळे सरकार सक्‍ती करत असलेल्‍या डिजिटल मीटरचा काहीच उपयोग होत नाही. शिवाय निवडक शहरांतून राज्‍यात कुठेही जाण्यासाठी टॅक्‍सीचे दर निश्‍चित केलेले आहेत. सरकारने एकीकडे दर निश्‍चित केले आहेत तर दुसरीकडे डिजिटल मीटरची सक्ती केली जात आहे. हा विरोधाभास असून सरकारने याबाबतचा गोंधळ दूर करावा, असे आमदार फेरेरा म्‍हणाले.

‘ॲप’ टॅक्‍सींसाठी झोन हवेत

ॲप आधारीत सेवेसाठी राज्‍यात विभागणी (झोन) झालेली नाही. सरकारने ती करायला हवी. कारण यामुळे ॲप आधारीत सेवा अधिक चांगली चालते. देशातील अनेक शहरांत टॅक्‍सीचालकांसाठी झोन तयार केलेले आहेत. आपल्‍याकडे ते उपलब्‍धच नाहीत. अनेक विदेशी पर्यटक एका विशिष्ट टॅक्‍सीचालकाची मागणी करतात. टॅक्‍सीचालकांची विश्‍वासार्हता आणि पर्यटकांची सुरक्षाही अधिक महत्त्वाची असल्‍याचे आमदार कार्लुस फेरेरा म्‍हणाले.

ज्‍येष्ठांना बसमध्ये पूर्ण तिकीट!

ज्‍येष्ठ नागरिकांसाठी असलेली तिकिटामधील 50 टक्‍क्‍यांची सवलत अनेक खासगी बसवाले नाकारतात. सरकारने याबाबत खासगी बसचालकांना ताकीद द्यावी, अशी मागणी आमदार एल्‍टन डिकॉस्‍टा यांनी केली. तसेच कोरोना काळात बंद असलेली आगोंद ते वास्‍को बससेवा पुन्‍हा सुरू करावी. गोमंतकीय टॅक्‍सीचालकांवर अन्‍याय होणार नाही याची सरकारने दखल घ्यावी, असेही डिकॉस्‍टा म्‍हणाले.