सासष्टी: सध्या गोव्यात आदिवासी समाज राजकीय आरक्षण मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या संदर्भातील विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. लोकसभेत विधानसभा मतदारसंघातील अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाची पुनर्रचना गोवा राज्य विधेयक २०२४ वर बोलताना खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी हे विधेयक आणखी विलंब न करता मंजूर करावे, असे आवाहन केले.

गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींसाठी जागांचे आरक्षण लागू करण्यासाठीचे विधेयक लोकसभेत चर्चेसाठी सादर करण्यात आले. केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी या विधेयकाचा विचार आणि मंजुरीसाठी प्रस्ताव ठेवला. दक्षिण गोव्याचे काँग्रेस खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांच्यासह देशभरातील १२ खासदारांनी चर्चेत सहभाग घेतला. आज या विधेयकावरील चर्चा पूर्ण झाली नसून ती उद्या पुढे सुरू होणार आहे.

हे आरक्षण मिळावे यासाठी आदिवासी समाजाने यापूर्वी आंदोलन केले होते. राज्य विधानसभेनेही राजकीय आरक्षणाचा ठराव संमत केला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) यांच्या पुढाकारातून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना आदिवासी समाजाच्या नेत्यांचे शिष्टमंडळ भेटले होते. लोकसभा निवडणुकीआधी हे आरक्षण मिळावे यासाठी आदिवासी समाज प्रयत्नशील होता. मिशन पोलिटीकल रिझर्वेशन या मंचाखाली आदिवासी संघटना एकत्रही आल्या होत्या.

आदिवासींना न्याय द्या: विरियातो

या चर्चेत सहभागी होताना विरियातो म्हणाले, दोन दिवसांनी गोवा आपला ६३ वा मुक्तिदिन साजरा करीत आहे. या विधेयकाला संमती दिल्यास गोव्यातील (Goa) आदिवासी समाजाला त्यांचे कायदेशीर अधिकार मिळतील. गोव्याची परंपरा, संस्कृती टिकविण्यासाठी आदिवासी समाजाने दिलेल्या योगदानाचा त्यांनी आपल्या भाषणात खास उल्लेख केला.