पाकिस्तानात स्थायिक झालेल्या गोमंतकीयांनी पूर्वी गोव्यातील वेगवेगळ्या कोमुनिदादींकडून भाडेपट्टीवर घेतलेल्या जमिनी (आफ्रामेंत) केंद्र सरकार ‘शत्रू राष्ट्र मालमत्ता’ कायद्याखाली आपल्या ताब्यात घेऊ शकते का?, असा प्रश्‍न सध्या राज्यात निर्माण झाला आहे.

चीन आणि पाकिस्तान या दोन देशांत स्थायिक झालेल्या भारतीयांच्या सुमारे 12 हजार 611 मालमत्ता केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने ‘शत्रू राष्ट्र मालमत्ता’ कायद्याखाली आपल्या ताब्यात घेऊन विकण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यात गोव्यातील सुमारे 295 मालमत्तांचा समावेश आहे.

मात्र, गोव्यातील या बहुतेक मालमत्ता म्हणजे त्यावेळी त्या भूधारकांनी वेगवेगळ्या कोमुनिदादींकडून भाडेपट्टीवर घेतलेले आफ्रामेंत असून त्यांची मालकी अजून कोमुनिदादींकडेच असल्याने त्या ‘शत्रू राष्ट्र मालमत्ता’ कायद्याखाली केंद्र सरकार कशा काय आपल्या ताब्यात घेऊ शकते?, असा प्रश्न काही जुन्या कायदेतज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे.

कोमुनिदाद प्रणालीतील जाणकार अशी प्रतिमा असलेले पणजी येथील येथील ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ ॲड. आंद्रे परेरा यांना याबद्दल विचारले असता, कोमुनिदादींच्या आफ्रामेंत ‘शत्रू राष्ट्र मालमत्ता’ कायद्याखाली येऊच शकत नाहीत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

भारतातील इतर व्यक्तींच्या ज्या मालमत्ता आहेत त्या राज्याच्या मालकीच्या आहेत. पण गोव्यातील कोमुनिदाद जमिनी या राज्याच्या मालकीच्या जमिनी नसून त्या एका विशेष समूहाच्या मालकीच्या आहेत, हे येथे लक्षात घ्यावे लागेल, असे परेरा म्हणाले.

कायद्याबद्दल जाणकारांची मते...

भाडेपट्टी करार संपून तो करार पुन्हा वाढविला नाही, तर त्या जमिनीची मालकी पुन्हा कोमुनिदादीकडे येते. अशा परिस्थितीत ज्या मालमत्ता आता पाकिस्तान किंवा चीनमध्ये स्थायिक झालेल्यांना पूर्वी भाडेपट्टीवर दिल्या होत्या. ते आता त्यांचा वापर करत नसल्याने त्याची मालकी आपोआप मूळ कोमुनिदादीकडे येणे गरजेचे आहे.

- ॲड. आंद्रे परेरा, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ

पाकिस्तानात आता जे स्थायिक झाले आहेत, त्यांच्याकडे ज्या कोमुनिदादींचे आफ्रामेंत होते त्यांच्यावर सरकारने ‘शत्रू राष्ट्र मालमत्ता’ कायद्याखाली बळजबरीने ताबा केला आहे. हा कोमुनिदाद संस्थेवर केलेला अन्याय आहे. ‘शत्रू राष्ट्र मालमत्ता कायदा’ गोव्याच्या जमिनीवर एका अर्थाने थोपविला आहे, असेच म्हणावे लागेल.

- सोतेर डिसोझा, कोमुनिदाद कार्यपद्धतीचे अभ्यासक

गोव्यात अशा कित्येक मालमत्ता आहेत, ज्या ‘शत्रू राष्ट्र मालमत्ता’ कायद्याखाली सरकारने ताब्यात घेतल्या आहेत. या कायद्याखाली नेमलेल्या कमिशनरांच्या ताब्यात त्या आहेत. अगदी मडगाव येथेही अशा जमिनी आहेत. कोमुनिदाद त्या आपल्या मालकीच्या म्हणत असतील तर त्यांनी न्यायालयात जाऊन आपला दावा सिद्ध करून त्या मालमत्तांचा ताबा परत घेणे गरजेचे आहे.

- ॲड. क्लिओफात आल्मेडा कुतिन्हो, ज्येष्ठ वकील

भारत सरकारने ज्या राष्ट्रांना ‘शत्रू राष्ट्र’ म्हणून जाहीर केले आहे, त्या राष्ट्रांत जे भारतीय स्थायिक झाले आहेत, त्यांच्या भारतातील मालमत्तांवर ‘शत्रू राष्ट्र मालमत्ता’ कायद्याखाली केंद्र सरकारला ताबा मिळविता येतो. त्यामुळे पाकिस्तानात असलेल्या मूळ गोमंतकीयांच्या मालमत्ता या कायद्याखाली ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. दोन्ही देशांत समझोता करार करूनच तोडगा काढणे शक्य आहे.

- ॲड. रमाकांत खलप, माजी केंद्रीय कायदामंत्री