पणजी: कळंगुट ते कांदोळी यादरम्यानच्या सरकारी जमिनींवर कोणी अतिक्रमण केले असल्यास ते आता उपग्रह पाहणीतून दिसून येणार आहे. किनारपट्टीवर वाढत्या अतिक्रमणांमुळे सार्वजनिक जमिनींचे मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरण होत असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

कळंगुट ते कांदोळी या समुद्रकिनारपट्टीवरील बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सोमवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. त्‍यावेळी गोवा सरकारने या भागातील सरकारी आणि खासगी जमिनींच्या सीमा स्पष्ट करण्यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या (सॅटेलाईट) साहाय्याने सीमांकन प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती दिली.

राज्य किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याला अद्याप अंतिम रूप प्राप्‍त न झाल्‍यामुळे काही व्यावसायिक पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून बांधकामे करत आहेत. सॅटेलाईट सर्वेक्षणामुळे आता कोणाचे बांधकाम नेमके कुठे आहे आणि ते सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करते का, हे स्पष्ट होणार आहे.

दरम्‍यान, न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली असून, सरकारला सॅटेलाईट सर्वेक्षणाबाबत संपूर्ण अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. सरकारने खंडपीठाला सांगितले की, या तंत्रज्ञानामुळे सार्वजनिक, खासगी क्षेत्रांमधील सीमा स्पष्ट होतील आणि भूवापर व किनारी व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर होतील.

अधिकाऱ्यांवर थेट खंडणीचा आरोप

स्थानिक रहिवासी मिनिनो फर्नांडिस यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्‍यायालयाने हा आदेश दिला. फर्नांडिस यांनी सरकारवर ‘निवडक कारवाई’ आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. मार्च २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही पाडलेली बांधकामे पुन्हा चोरट्या मार्गाने उभी राहिली आहेत. पर्यटन विभागाचे अधिकारी शिवानंद कांबळी आणि भावेश धावस्कर हे बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी खंडणी वसूल करत असल्याचा थेट आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.