पणजी

गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन समितीतर्फे समुद्री जीव आणि जीवन वाचविण्यासाठी किनारी क्षेत्रांमध्ये पारंपरिक आणि नैसर्गिक पद्धतीचे बांध उभे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून सीआरझेड नियम २०११ मध्ये बदल करून समुद्र भरतीच्या रेषेमध्ये बदल करण्याविषयीची केंद्राच्या नव्या नियमाच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्वाचा निर्णय राज्य सरकारच्या समितीकडून घेण्यात आलेला आहे. समुद्री जीवांचे रक्षण आणि संवर्धन करणे हा या नव्या प्रस्तावाचा उद्देश आहे.
केंद्रातर्फे किनारी नियमन अधिसूचना (सीआरझेड) २०११ या नियमामध्ये बदल करून गोव्यातील समुद्र भरती रेषेचे आरेखन अथवा रेखांकन नदीच्या किनाऱ्यांच्या भागात रद्द करण्यात आले आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने बांध उभारण्याचा प्रस्ताव समितीतर्फे या महिन्याच्या प्रारंभीच झालेल्या मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. निसर्गाच्या संवर्धनाच्या हेतूने अधिकारिणीने हा निर्णय घेण्याचे निश्चित केले. या अनुषन्गाने आता जलसंवर्धन आणि पाणी पुरवठा खात्याला, त्यांच्याकडून चालू असलेल्या कुठल्याही प्रकल्प अथवा बांधकामाच्या ठिकाणी एखादा बांध प्रायोगिक तत्वावर उभा करण्याचे निर्देश किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन अधिकारिणीकडून देण्यात आलेले आहेत. जलसंवर्धन खात्याच्या या प्रकल्पावर 100 मीटर अंतरापर्यंत काम सुरु असावे, अशी अट आहे. या प्रायोगिक तत्त्वावरील बांध उभा करण्याच्या उपक्रमाद्वारे बांधाची उपयुक्तता व टणकपणा तसेच टिकाऊपणा तपासला जाणार आहे. एखाद्या पायलट प्रकल्पाच्या समांतर हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. या प्रायोगिक तत्वावर बांधण्यात आलेल्या बांधांची ताकद, टिकाऊपणा व टणकपणा यांची खातरजमा केल्यानंतरच अशा बांधाच्या बांधकामासाठी परवानग्या दिल्या जातील. तसेच असे बांध राज्यातील सीआरझेड भाग असलेल्या सर्व ठिकाणी बांधण्यात येतील, असे किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन समितीचे म्हणणे आहे. बांधाच्या बांधकामासाठी जेवढ्या दर्जाचे आणि जेवढ्या प्रमाणात बांधकाम साहित्य लागणार आहे, ते आधी निश्चित केले जाणार आहे. त्यानंतर या खात्यातील तज्ञ असलेले सदस्य राज्य जैवविविधता मंडळाच्या सदस्यांबरोबर या प्रायोगिक तत्वावर बांधण्यात आलेल्या बांधांची संयुक्तपणे पाहणी करतील आणि त्यानंतर याविषयीचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे समितीचे म्हणणे आहे.
किनारे व्यवस्थापन अधिकारिणीकडे किनारी पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याबाबत तसेच समुद्रकिनाऱ्यांची धूप होऊ नये यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याबाबत विशेष हक्क देण्यात आल्याचे या बैठकीमध्ये नमूद करण्यात आले. बैठकीमध्ये काही सदस्यांनी नमूद केले कि सध्या अस्तित्वात असलेल्या काही बांधांना तडे गेले असून त्यामुळे खाजन जमिनीमध्ये खारे पाणी आत गेले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या बांधांचे बांधकाम काँक्रीटच्या साहाय्याने करता येणार नाही, कारण त्याच्यामुळे जैवविविधतेला धोका पोहोचून ती नष्ट होऊ शकते. बांधांचे बांधकाम पूर्वीच्या काळापासून पारंपरिक पद्धतीने केले जात होते. आज तंत्रज्ञान बरेच पुढारल्यामुळे पूर्वीच्या पारंपरिक पद्धतीचा वापर करूनच बांध पुन्हा उभे करणे योग्य ठरेल, असा मुद्दाही मंडळाच्या बैठकीमध्ये चर्चिला गेला.