2022-23 मध्ये 3.8 कोटी कुटुंबांना कव्हर करण्यासाठी ग्रामीण नळाच्या पाण्याच्या जोडणीच्या नेटवर्कचा विस्तार करण्यात येणार आहे. नल से जल योजनेचा खर्च ₹60,000 कोटींनी वाढवला जात आहे, असा उल्लेख अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प (budget) सादर करताना केला.

ऑगस्ट 2019 मध्ये सुरू झालेली नल से जल योजनेत आता सुमारे 8.8 कोटी कुटुंबांचा समावेश आहे. 2019 मध्ये, ज्या वर्षी ही योजना सुरू करण्यात आली, त्या वर्षी 19.22 कोटी ग्रामीण कुटुंबांपैकी फक्त 3.23 कोटी (17%) नळ कनेक्शन होते आणि 2024 पर्यंत उर्वरित 16 कोटी (83%) कुटुंबांना कव्हर करण्याचे मोदी सरकारचे (Modi government) प्रयत्न आहे. दरम्यान नळपाणी (water) आणि स्वच्छता प्रकल्पांसाठी ग्रामपंचायतींना ₹1.42 लाख कोटींचे अनुदान वाटप केले आहे.

पाच वर्षांमध्ये या योजनेसाठी राखून ठेवलेल्या ₹3.6 लाख कोटींपैकी केंद्र खर्चाच्या 50% वाटा उचलेल, तर उर्वरित 50% राज्ये उचलतील. केंद्रशासित प्रदेशांच्या बाबतीत, केंद्र 100% निधी देईल.

जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, तसेच समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतेला प्राधान्य देणे आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देण्यात आणि शाळांमध्ये या मालमत्ता निर्माण करण्यात महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत. 19 जानेवारी 2022 पर्यंत, जल जीवन मिशन अंतर्गत 8,39,443 शाळांना नळाने पाणी पुरवठा करण्यात आला, असे 2022-23 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

हरियाणा, गोवा (goa) आणि तेलंगणा, केंद्रशासित प्रदेशांव्यतिरिक्त अंदमान आणि निकोबार बेटे, पुडुचेरी, दमण, दीव आणि दादरा नगर हवेली यांनी घरांमध्ये 100% नळ जोडणी मिळवली आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरातील एकूण 96 जिल्ह्यांमध्ये 100% नळ कनेक्शन आहेत.