Goa Bench: बेकायदेशीररीत्या उभारण्यात आलेल्या २० होर्डिंग्जची वीज तोडावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने वीज विभागाला दिले आहेत. म्हापसा वीज विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना हे आदेश देण्यात आले आहेत.

ही होर्डिंग्ज बेकायदेशीर असून ती कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ) III मध्ये येतात. मांडवी नदीकाठच्या जमिनीवर ही होर्डिंग्ज लावण्यात आलेली आहेत.

दरम्यान, खंडपीठाने ज्या जमिनीवर ही होर्डिंग्ज उभी आहेत. त्या जमिनीच्या मालकांना तसेच संबंधित कंपन्यांनादेखील ही होर्डिंग्ज कापडाने झाकावीत, असे निर्देश दिले आहेत.

खंडपीठाने म्हटले आहे की, “गावच्या पंचायतींनी ही होर्डिंग्ज कापडाने झाकण्यावर लक्ष ठेवावे. पुढील आदेशापर्यंत या सर्व 20 होर्डिंग्सवर होर्डिंग्ज/जाहिराती प्रदर्शित करण्यास परवानगी देऊ नये.

दरम्यान, याबाबत राज्याचे महाधिवक्ता (एजी) देविदास पांगम यांनी म्हटले आहे की, सर्व होर्डिंग्ज नो-डेव्हलपमेंट झोनच्या 100 मीटरच्या आत आहेत आणि त्यानुसार गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीने याबाबत निर्णय घेतला आहे की सर्व होर्डिंग्ज हटवावेत.

प्राधिकरणाने असे सादर केले की 20 पैकी कोणत्याही होर्डिंगसाठी कोणतीही परवानगी देण्यात आलेली नाही आणि ते कोस्टल रेग्युलेशन झोन अधिसूचनेचे उल्लंघन करतात.