Bombay High Court Goa Bench Warns Against Suppressing Right To Protest
पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवले आहे. खंडपीठाने म्हटले की, जेव्हा नागरिकांच्या विरोध करण्याच्या मूलभूत अधिकाराला कमजोर करण्याची किंवा दडपण्याची मानसिकता जोर पकडते तेव्हा लोकशाहीसाठी ते धोकादायक असते.
न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती महेश सोनक यांच्या खंडपीठाने हे महत्त्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवले. त्यांनी आपल्या आदेशात पुढे म्हटले की, आंदोलन हे लोकशाही प्रक्रियेचा एक भाग आहे. जोपर्यंत ते हिंसक होत नाही तोपर्यंत राज्याने दडपण्यासाठी खटले दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये.
दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी म्हणजेच 12 मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायमूर्तींनी सविस्तररित्या सांगितले होते. न्यायमूर्तींनी म्हटले होते की, लोक कायदा हातात घेत नाहीत किंवा हिंसाचार करत नाहीत किंवा सार्वजनिक किंवा खाजगी मालमत्तेचे नुकसान करत नाहीत तोपर्यंत लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असलेल्या आंदोलनांना दडपण्यासाठी खटले चालवले जाऊ नयेत. संविधानाच्या कलम 19(1)(B) मध्ये शांततेत आणि शस्त्रांशिवाय एकत्र येण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे."
न्यायमूर्ती सोनक यांनी आपल्या आदेशात म्हटले की, "विरोध करण्याचा संवैधानिक अधिकार आणि दंडात्मक खटल्यातील रेषा पुसट होऊ देता येणार नाही. जर ही मानसिकता कायम राहिली तर ते लोकशाहीसाठी धोकायदायक असेल."
6 जानेवारी 2021 रोजी वाळपई (Valpoi) शहरातील एका पोलिस ठाण्याबाहेर 300 लोकांसह निदर्शने केल्याप्रकरणी रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षाच्या (आरजीपी) च्या दोन सदस्यांविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करताना खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.
सरकारी वकिलांचे असे म्हणणे होते की, आरजीपी अध्यक्ष तुकाराम परब, पक्षाचे सदस्य रोहन कळंगुटकर यांच्यासह, शहरातील प्रस्तावित आयआयटीच्या (IIT) विरोधात वाळपई पोलिस ठाण्याबाहेर सुमारे 300 लोकांचे नेतृत्व करत होते. सरकारी वकिलांनी आरोप केला की, जमावाने पोलिसांविरुद्ध घोषणाबाजी केली आणि त्यांच्या नेत्यांनी त्यांना आंदोलन कायम ठेवण्याचे आवाहन केले. एवढचं नाहीतर त्यांनी वाळपई पोलीस स्टेशनच्या आवारात प्रवेश करुन सरकारी मालमत्तेची नासधूस करण्याची आणि आवारातील सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्याची धमकीही दिली.
आरजीपी अध्यक्ष तुकाराम परब आणि कळंगुटकर यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 143, 145, 147, 341,186, 353, 120-B आणि कलम 149 अंतर्गत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. तथापि, खंडपीठाने म्हटले की, रेकॉर्डवरील पुरावे एफआयआर आणि आरोपपत्रात आरोपित गुन्हे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले.
"भादंविच्या कलम 149 लागू करण्यासाठी एखाद्या सामान्य बेकायदेशीर वस्तूची उपस्थिती केवळ पर्याप्त नाही. एफआयआर/तक्रारीतील आरोपांनुसार, आम्हाला खात्री आहे की, कोणताही गुन्हा सिद्ध झालेला नाही. याचिकाकर्त्यावर पुढील खटला सुरु ठेवणे म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल. या निरीक्षणांसह, खंडपीठाने एफआयआर आणि त्यानंतरचे आरोपपत्र रद्द केले.''
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.