पणजी: देशभरातील कारागृह व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी आणि कैद्यांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्वेच्छा दखल घेतली आहे. ‘सुहास चकमा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (२०२६)’ या गाजलेल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘खुल्या कारागृहांची’ संकल्पना राबवण्याचे आदेश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर गोवा खंडपीठाने राज्यातील कारागृहांच्या सद्यस्थितीबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ मे २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. या दिवशी कारागृह प्रशासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या अहवालाचा आढावा घेऊन न्यायालय राज्याला पुढील ठोस निर्देश देण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील कारागृहात कैद्यांची संख्या किती आहे आणि उपलब्ध जागेचा वापर कसा केला जात आहे? तसेच राज्यात खुल्या कारागृहांची सुविधा उपलब्ध आहे का? नसल्यास ती सुरू करण्यासाठी काय पावले उचलली जात आहेत? महिला कैद्यांसाठी कोणत्या विशेष सुविधा उपलब्ध आहेत? कैद्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कोणत्या सुधारात्मक आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना राबवल्या जात आहेत? या सर्व मुद्यांबाबत सविस्तर माहिती न्यायालयाने मागितली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय होता?

हा खटला देशभरातील कारागृहांमधील वाढती गर्दी आणि अमानवीय परिस्थितीबद्दल होता. सर्वोच्च न्यायालयाने २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी यावर निकाल देताना म्हटले की, भारतातील कारागृहांत क्षमतेपेक्षा सरासरी १२० टक्के जास्त कैदी आहेत. हे रोखण्यासाठी ‘खुल्या कारागृहांची’ संख्या वाढवणे अनिवार्य आहे.

खुले कारागृह म्हणजे?

खुल्या कारागृहात कैद्यांना कडक बंदोबस्तात किंवा कोठडीत न ठेवता, त्यांना एका विशिष्ट परिसरात राहण्याची आणि काम करण्याची मुभा दिली जाते. यामुळे कैद्यांमध्ये जबाबदारीची भावना निर्माण होते आणि त्यांचे मानसिक आरोग्य सुधारते. हे विशेषतः ‘कमी धोकादायक’ असलेल्या कैद्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरते.