Goa Government : राज्यातील रस्‍त्यांची दुर्दशा, ठिकठिकाणी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे गोवा खंडपीठाने तीन वर्षांपूर्वी स्वेच्छा याचिका दाखल करून घेतली होती. खंडपीठाने पत्रादेवी ते मडगावपर्यंतच्या रस्त्यांची डागडुजी तसेच इतर खड्डे बुजविण्यासंदर्भात सरकारला निर्देश दिले होते. मात्र, काम वेळेत न पूर्ण झाल्याने खंडपीठाने ताशेरे ओढले आहेत. हे काम येत्या चार आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी 14 नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.

पणजी-मडगाव रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्यात आलेले नाहीत. गोव्यातील मुख्य रस्त्याच्या बाजूनेही सांडपाणी निचरा प्रकल्प कामासाठी तसेच पाणी पुरवठा पाईप घालण्यासाठी खड्डे केलेत. करासवाडा-डिचोली येथे ठिकठिकाणी रस्त्यांची दुर्दशा होऊन जागोजागी खड्डे आहेत. हे काम सरकार व कंत्राटदाराचे आहे. याप्रकरणी खंडपीठाने सरकारला हे काम करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती ॲमिक्यूस क्यूरी नॉर्मा आल्वारिस यांनी केली.

पुढील चार आठवड्यांत खड्डेमुक्त रस्ते हवे!

पाऊस कमी झाल्याने सरकारने प्राधान्यक्रमाने रस्त्यांची डागडुजी तसेच खड्डे बुजवावेत. कोणत्याही परिस्थितीत येत्या चार आठवड्यांत अधुरे काम पूर्ण करावे. संबंधित क्षेत्रातील बांधकाम कार्यकारी अभियंत्यांनी दैनंदिन कामावर देखरेख ठेवावी. कामाचा अहवाल अधीक्षक अभियंत्यांना सादर करावा. या अहवालावर आधारित अधीक्षक अभियंत्यांनी पुढील सुनावणीपूर्वी सविस्तर कामाची माहिती द्यावी, असे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले आहेत.

नेमक्या मुद्द्यांकडे लक्ष

राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गावरील रस्त्यांवर पडलेले खड्डे अजूनही बुजवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे वाहनचालकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे ॲमिक्यूस क्यूरी नॉर्मा आल्वारिस यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.

नागरी प्रश्‍‍नांप्रति सरकार जेव्‍हा असंवेदनशील बनते, तेव्‍हा सामान्‍यांना न्‍यायालय हाच अंतिम आधार वाटतो. त्‍याचा पुनर्प्रत्‍यय आला आहे. पत्रादेवी ते मडगाव महामार्ग अनेकांसाठी मृत्‍यूचा सापळा ठरलाय. त्‍यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तीन वर्षांपूर्वी स्‍वेच्‍छा दखल घेऊन खास निर्देश दिले होते. त्‍याचे पालन झाले नाही. अखेर चार आठवड्यांचा ‘अल्‍टिमेटम’ देत न्‍यायालयाने खडे बोल सुनावले आहेत. सोनसोडो कचराप्रश्‍‍नीही सहनशीलतेचा अंत होत असून, सरकारी यंत्रणेला समस्‍या सोडविता येत नसेल तर लष्‍कराला पाचारण करू, असे सांगत कोर्टाने सरकारचे कान उपटले आहेत.

सरकारच्या कारणांवर सहमत नाही

राज्य सरकारने या रस्त्यांची डागडुजी तसेच खड्डे बुजविण्याच्या कामाबाबत टाळाटाळ केली. कधी कोविड समस्या तर पाऊस याची कारणे देत काम करणे शक्य झाले नसल्याचे वेळोवेळी सांगितले आहे. जी कारणे देण्यात आली आहेत, त्याबाबत आम्ही असहमत आहोत, असे खंडपीठाने यावेळी सांगितले.