भंडारी समाजाच्या वादात अशोक नाईक-देवानंद नाईक गटाची पुन्हा एकदा नाचक्की झाली आहे. जिल्हा निबंधक बदलण्याची त्यांनी केलेली मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावली. जिल्हा निबंधकांनाच पूर्ण अधिकार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. अॅड. कार्लुस फेरेरा यांनी अशोक-देवानंद यांच्या विरोधी गटाची बाजू मांडली.

जिल्हा निबंधकांवर पक्षपाताचा आरोप

गोमंतक भंडारी समाजातील दोन गटांमध्ये निवडणुकीवरुन सुरु असलेला वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला होता. या समाजाच्या केंद्रीय समितीसाठी झालेली निवडणूक प्रक्रिया जिल्हा निबंधक तुषांत कुंकळकर यांनी ‘जैसे थे’ ठेवल्याने देवानंद नाईक गटाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेऊन जिल्हा निबंधक पक्षपात करत असल्याचा आरोप करत त्यांना हटवण्यासाठी याचिका केली होती.

मात्र आज (12 नोव्हेंबर) न्यायालयाने अशोक नाईक-देवानंद नाईक यांची याचिका फेटाळून मोठा धक्का दिला. दरम्यान, निवडणूक अधिकारी हा सत्ताधारी गटाच्या मर्जीतील असल्याने ही निवडणूक प्रक्रिया कायद्यानुसार झाली नसल्याचा दावा करुन त्यास स्थगिती देण्याची विनंती करणारा अर्ज विरोधी गटाने जिल्हा निबंधकांकडे केला होता.

समाजाच्या केंद्रीय समितीच्या निवडणुकीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या अर्जांवरील छाननी प्रक्रियेवेळी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी विरोधी गटाचे 21 पैकी 20 अर्ज फेटाळले आणि सत्ताधारी गटाचे 14 सदस्य बिनविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले होते. यावेळी निवडून आलेल्या सदस्यांनी देवानंद नाईक यांची अध्यक्षपदी निवड केली व केंद्रीय समितीही जाहीर करण्यात आली. मात्र या बेकायदेशीर प्रक्रियेला विरोध गटाने आक्षेप घेतला.