म्हापसा: म्हापशातील प्रसिद्ध देव बोडगेश्वर देवस्थानाच्या निवडणुकीत २५४ महाजनांना मतादानाचा अधिकार देण्याच्या बार्देश देवालये प्रशासकाच्या निर्णयाला देवस्थानाचे माजी अध्यक्ष आनंद भाईडकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि गुरुवारी (दि. १३ फेब्रुवारी) रोजी यावर सुनावणी झाली. मात्र निवडणूक प्रक्रिया संपल्याने आता उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. प्रशासकीय लवादाकडे दाद मागण्याचा सल्ला देखील माजी अध्यक्ष आनंद भाईडकर यांना दिलाय.

रविवार (दि. ९ फेब्रुवारी) रोजी झालेल्या देवस्थान निवडणुकीत म्हापशातील श्री देव बोडगेश्वर देवस्थानाचा देखील समावेश होता. या निवडणुकीनंतर अध्यक्ष म्हणून अ‍ॅड. वामन पंडित, उपाध्यक्ष म्हणून अमेय कोरगावकर, सचिवपदी हरिश्चंद्र उर्फ सुशांत गावकर, सहसचिवपदी कुणाल धारगळकर, खजिनदार श्यामसुंदर पेडणेकर, उपखजिनदार विशांत केणी, मुखत्यार राजेंद्र पेडणेकर आणि उपमुखत्यार साईनाथ राऊळ यांची निवड करण्यात आली आहे, मंदिराची ही नवीन समिती एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२८ या कालावधीसाठी कार्यरत असेल.

मात्र माजी अध्यक्ष आनंद भाईडकर यांनी न्यायालयाला सादर केलेल्या याचिकेत गोवा सरकार,बार्देशचे मामलेदार आणि मंदिराच्या नवीन पदाधिकाऱ्यांना प्रतिवादी बनवण्यात आले होते. समोर आलेल्या माहितीनुसार निवडणुकीच्या आधी म्हणजेच २० जानेवारी रोजी कार्यकारी मंडळाच्या वतीने बार्देशातील मामलेदार अनंत मळीक यांच्याकडे महाजनांची यादी सादर केली होती,

या यादीत एकूण २५४ नवीन महाजनांचा समावेश करण्यात आला होता. ही यादी अध्यक्षांच्या मान्यतेशिवाय सादर करण्यात आली असल्याचे समजताच अतिरिक्त नावांना वगळण्यात आले.

त्यानंतर प्रशासकांच्या सूचनेवरून देवस्थानच्या अध्यक्षांनी ११६२ महाजनांची यादी सादर केली होती मात्र उशिरा यादी सादर केल्याने ती ग्राह्य धरली गेली नाही. मात्र 'महाजनांच्या यादीला मान्यता देणारी कोणतीही बैठक झालीच नव्हती म्हणून नवीन नावं जोडून यादी सादर केली गेली. प्रशासकांना निवडणुकीत पडण्याचा अधिकार नाही, तो अधिकार केवळ देवस्थानाच्या समितीला आहे' असे म्हणत न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली होती.