आचारसंहितेआधी केलेल्या भाजप सरकाराच्या, विरोधकांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडला असता तर भाजपला ते फायद्याचे ठरले असते. त्या संधीचा फायदा घेऊन आम आदमी पार्टी, तृणमूल काँग्रेसने गेल्या काही महिन्यात जोरदार मुसंडी मारली आहे.

निवडणुका नजीक येताच केंद्र सरकारने दक्षिण गोव्यासाठी हँडलूम प्रकल्पाची घोषणा केली आहे ती नक्कीच स्वागतार्ह आहे. वास्तवात दै. गोमन्तकतर्फे सातत्याने अशा किमान तीन प्रकल्पांसाठी पाठपुरावा केला होता. अर्थात ऐन निवडणुकांवेळी होणारी घोषणाबाजी विरोधकांच्या पथ्यावर पडते, विरोधकांनी त्यासंदर्भात प्रश्नही विचारायला हवेत, परंतु राज्यांतील विरोधक थोडे गोंधळलेले आहेत का? की अळीमळी गुपचिळीचे ते राजकारण असेल ? त्या राजकारणातच 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत (Goa Assembly Election) बदलाचे संकेत मिळतात. (BJPs role in upcoming goa assembly election)

कोठेतरी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर (Manohar Parrikar) यांचा वारसा संपुष्टात आणण्याचे शिस्तबद्द प्रयत्न भाजपत होत आहेत का? म्हापसा मतदारसंघात 2019 साली विधानसभा पोटनिवडणुकीत आमदार जोशुआ डिसोझा यांना माजी उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांचे वारस म्हणून उमेदवारी मिळू शकते, मग यंदा उत्त्पल मनोहर पर्रीकर यांना पणजीतून भाजपची उमेदवारी का मिळू नये? त्यांना भाजपची उमेदवारी डावलली गेली तर सर्व विरोधी पक्षांचा त्यांना पाठिंबा मिळण्यास हरकत नसावी. वडिलांच्या निवडणुकीवेळी महाविद्यालयात असल्यापासून उत्त्पल यांचा सहभाग आहे, गेल्या दोन वर्षांतही ते पणजीतील कार्यकर्त्यांच्या संपर्कात आहेत पण कोठेतरी भाजपच्या राजकारणाला वेगळाच वास येऊ लागल्याचे दिसते. भाजपची मूळ नीती, संस्कृतीच तेथे अस्तास जाणार नाही ना? कोठेतरी भाजप गोंधळलेल्या अवस्थेत नाही ना?

गोव्यात तशी भाजप (BJP) सरकारची कामगिरी नक्कीच वाईट नाही. आमोणा खांडोळा, गवंडाळी पूल, अटल सेतू तसेच अन्य प्रकल्पांचे जाळे विणण्याचे काम भाजप सरकारच्या कारकिर्दीत झालेले आहे पण माहितीचे संकलन व्यवस्थितरित्या झालेले नसावे. पर्रीकर यांच्या बरोबरीने माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचाही राज्याच्या प्रगतीत खारीचा का होईना, वाटा आहे. खनिज उत्खनन बंद झाल्यानंतर राज्याच्या अर्थकारणाचे गाडे रुळावर आणण्याचे काम त्यांनी केल्याबद्दल त्यांचे जाहीररित्या कौतुकही झाले आहे.

गोमेकॉतील (GMC) कार्डिओव्हास्कुलर विभाग सुरू करून भाजप सरकारने मोठा दिलासा दिलेला आहे. शिक्षण विकास महामंडळाची स्थापना, शाळा विद्यालयीन पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या देणग्यांना चाप लावण्यासाठी खासगी व सरकारी शाळांतील शिक्षकांच्या शिकवणीवर्गांवर प्रतिबंध आणणारा कायदाही भाजप सरकारकालीनच. राज्यांतील नागरिकांना सार्वजनिक सेवा कालबद्धरित्या देण्याचा हक्क कायद्यात गुंफण्याचे काम 2013 साली झाले होते. त्या कायद्याची रूपरेषा पर्रीकर विरोधी पक्षनेते असताना गोमन्तक दिवाळी अंकातून कायदा करण्याआधीच चार ते पाच वर्षांपूर्वी मांडली होती. ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियमावलीही झाली, कायदा अंमलातही आणला गेला. मागील दोन वर्षांत या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून झालेल्या प्रगतीचा मागोवा घेतला जाईल का? हा कायदा देश पातळीवरही आदर्श ठरावा असाच आहे.

भाजपच्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सरकारच्या कालावधीत लागलेले कोविडचे ग्रहण प्रशासन विस्कळीत करून गेले तरीही त्यांनी आपल्यापरीने राज्यातील विकासाला हातभार लावला आहे. पुढील कांही वर्षांत त्याची फळे ठळकपणे मिळतील, सरकारातील मंत्र्यांत मुख्यमंत्र्यांनी चांगला समन्वय साधला असता तर त्यांची कामगिरी आणखी सरस ठरली असती. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कामगिरीचे ज्यापद्धतीने मार्केटिंग केले आहे त्याच पद्धतीने डॉ. सावंत यांना ते करता आले असते परंतु त्यांना चुकीच्या मार्गाने नेणारे घरभेदी अधिकारी असावेत. निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच त्यांनी नैराश्याचा सूर का काढावा ? मूळ भाजप नीतीकडे वळून आपल्या सरकारबरोबरच मागील भाजप सरकारच्या कालावधीतील कामकाजाचा आढावा का घेऊ नये ? भाजपतील जुन्या कार्यकर्त्यांना, पर्रीकरनीती बाजूला न ठेवता सकारात्मकरित्या मार्गक्रमण करण्यात त्यांना कोणीतरी अडथळे आणत आहे का? वैयक्तिक हेवेदावे, वैरभाव दूर करून गोवा व गोमंतकीयांच्या भल्याचा विचार करून निवडणुकीत सर्व राजकीय पक्षांनी पुढे जाण्यात राज्याचे हित आहे.

निवडणूक आचारसंहिता म्हणजे काय याचे बारकावे जाणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांत पर्रीकर यांचा समावेश होता. आचारसंहितेआधी केलेल्या भाजप सरकाराच्या, विरोधकांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडला असता तर भाजपला ते फायद्याचे ठरले असते. त्या संधीचा फायदा घेऊन आम आदमी पार्टी, तृणमूल काँग्रेसने गेल्या कांही महिन्यांत जोरदार मुसंडी मारली आहे. दोन्ही राजकीय पक्षांचा मुख्य हेतू गोवा विधानसभेत प्रवेश करणे हाच आहे आणि त्यांना यश मिळणार याची चाहूल भाजपला लागली नसावी ना?

आजारपणातही पर्रीकर यांनी बांधलेल्या आघाडी सरकारची राज्याच्या विकासाची दोरी पकडून ठेवली होती. गोवा फाॅरवर्डचे नेते आमदार विजय सरदेसाई, म. गो. नेते आमदार सुदिन ढवळीकर, माजी मुख्यमंत्री, आमदार प्रतापसिंह राणे, आमदार दिगंबर कामत यांची त्यांना साथ लाभली. जून 2019 नंतर सरकारातील बदललेली समीकरणे मुख्यमंत्री डाॅ. सावंत यांना त्रासदायक ठरली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोविडच्या कालावधीत विधानसभा अधिवेशने अल्प काळाची झाल्यामुळे संवादानात्मक प्रक्रियेला खीळ बसली.

गेल्या तीन चार महिन्यांत मुख्यमंत्री डाॅ. सावंत यांनी चुका सुधारण्यासाठी धडपड केली पण गोव्यातील राजकारण वर्षभरापूर्वीच अस्थैर्याकडे झुकण्यास प्रारंभ झाला होता. अस्थैर्यातून स्थैर्य आणण्यासाठी एकजूट बांधली जाईल का? टीका, आरोपांची तिक्ष्ण धार निवडणूक प्रचारावेळी असेलच परंतु तेथेही संयम हवा.