पणजी: सध्याच्या काळात ज्या प्रमाणात महागाईला नागरिकांना तोंड द्यावे लागत आहे, तशी वेळ या अगोदर कधीही देशवासीयांवर आलेली नव्हती. त्यातच कोविडच्या (Covid 19) पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेदरम्यान सरकारच्या नियोजन शून्यतेमुळे देशातील सुमारे २३ कोटींहून अधिक जनता दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले गेले आहेत. दुसरीकडे आभाळाला पोहोचलेल्या इंधन (Fuel) दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या बचतीवरच केंद्राने घाला घातला असून, या सगळ्यामुळे त्यांचे कंबरडेच मोडले आहे. एप्रिल आणि मे या अवघ्या दोन महिन्यात सुमारे दोन कोटी लोकांच्या हातातून त्यांचे काम हिरावले गेले आहे. देशाचा बेरोजगारदर ८.१ टक्क्यांसह आजवरच्या इतिहासात सर्वोच्च झाला आहे. आणि तब्बल ९७ टक्के कामगारांना तर आज कोरोना काळात त्यांच्या किमान वेतनापेक्षाही कमी वेतन मिळत आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आणि कोरोनासारख्या जागतिक महामारीच्या काळातही भाजप सरकार (BJP government) मात्र देशवासियांना जगात सर्वात महाग पेट्रोल-डिझेल घेण्यासाठी भाग पाडत आहे. देशाच्या चारही प्रमुख महानगरांमध्ये आणि २०० हुन अधिक शहरांमध्ये पेट्रोलच्या दराने शंभरी ओलांडली आहे. आणि देशाच्या इतिहासात हे प्रथमच होत आहे. यावर्षीच्या १ जानेवारी पासून ते ११ जुलै पर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत तब्बल ६५ वेळा दरवाढ झाली आहे. आणि या अशा तारतम्य नसलेल्या दरवाढीचे कोणत्याही बाबतीत समर्थन होऊ शकत नाही, अशा शब्दात अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या डॉ. शाम मोहम्मद (Congress Committee National Spokesperson Dr. Sham Mohammed) यांनी भाजप सरकारवर ताशेरे ओढले. 

त्या म्हणाल्या, आज, गोव्यात पेट्रोल ९९.१३ रुपये आणि डिझेल ९५ रुपये लिटर आहे. तर दिल्लीमध्ये पेट्रोल १०१.१९ रुपये आणि डिझेल ८९.७२ रुपये आहे. २०१४ मध्ये जेव्हा कच्या तेलाचे एक बॅरल १०५ डॉलरला होते तेव्हा युपीए सरकारने पेट्रोलवर ९.४८ रुपये आणि डिझेलवर ३.४६ रुपये इतकेच उत्पादन शुल्क लावले होते. त्यामुळे जनतेला इंधनदरवाढीला तोंड द्यावे लागले नव्हते. पण गेल्या सात वर्षात मात्र पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कामध्ये तब्बल २४८ टक्के आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कामध्ये ८२० टक्के इतकी वाढ झाली आहे. २०२० मध्ये जेव्हा जागतिक महामारीमुळे जनतेच्या उत्पनात मोठ्या प्रमाणात घट झाली तेव्हा सरकारने जनतेला दिलासा देण्याऐवजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कामध्ये अनुक्रमे ३३ आणि ३२ रुपयांची वाढ केली.

या आणि अशा राक्षसी दरवाढीमुळे केंद्राने गेल्या सात वर्षात तब्बल २५ लाख कोटींपेक्षा अधिक महसूल गोळा आहे. सध्याच्या जागतिक महामारीच्या काळात जेव्हा सरकारने जनतेला खरेदी वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन निधी देण्याची नितांत गरज असून, या गंगाजळीतील निधी वापरून इंधनाचे दर आटोक्यात ठेवता आले असते. कच्या तेलाचे दर वाढले कि सरकार लगेच इंधनाची दरवाढ करते मात्र कच्चे तेलाच्या किमतीत घसरण झाली कि इंधनाचे दर कमी मात्र केले जात नाहीत.

देशात सध्या किरकोळ चलनवाढ ६.३ टक्के झाली असून हा सहा महिन्यातला उच्चांक आहे. महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडून पडले आहे. अशावेळी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींचा इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर परिणाम होतो., असे त्यांनी नमूद केले.

मे २०२१ मध्ये महागाईने १२.९४ टक्क्यांसह उच्चाक नोंदवला आहे. खाद्यतेलाच्या किमतीमध्ये तब्बल ३०.८४ टक्के इतकी भरमसाठ वाढ झाली आहे. तर इंधनदरामध्ये ११.५८ टक्के दरवाढ झाली आहे. कडधान्याचे दर ९.३९ टक्क्यांनी वाढले आहेत. एप्रिल २०१४ मध्ये एलपीजी गॅसची किंमत होती ४१४ रुपये आणि आज तोच गॅस सिलिंडर घेण्यासाठी चक्क ८५० रुपये किमान मोजावे लागतात. गेल्या सात वर्षात या सरकारने एलपीजीच्या किमतीत दुपटीने वाढ केली आहे. तर गेल्या सात महिन्यात एलपीजीच्या किमतीत सहावेळा सरकारने वाढ केली आहे. म्हणजेच गेल्या सात महिन्यात गॅस २४० रुपयांनी महागला आहे. सरकार आपले नुकसान थेट सर्वसामान्य जनतेच्या खिशातून भरण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे सगळे कमी होते म्हणून कि काय, सरकारने इंधनदरवाढीसोबतच टूथब्रश, सौन्दर्य प्रसाधने आणि घरगुती वापराच्या वस्तूंवर १२ ते १८ टक्के जीएसटी लावून अगोदरच खचलेल्या जनतेला आता भुईसपाटच करण्याचे ठरवले आहे. या सगळ्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून कोरोना महामारीचे कारण सातत्याने पुढे करण्यात येते, पण जनतेला महागाईच्या आगडोंबात ढकलताना त्यांना महामारी दिसते पण २० हजार कोटींचा सेट्रल विस्टाचे बांधकाम करताना मात्र महामारी आड येत नाही? असा सवाल त्यांनी केला.

सरकार इंधनदरवाढीचे अजून एक कारण सांगते कि, ते युपीएकाळातील तेलरोखे चुकते करत आहेत. जे कि एक थोतांड आहे. २००५ ते २०१० या काळात युपीए सरकारने १.४लाख कोटींचे तेलरोखे दिले होते. आणि या तेलरोख्यांमुळे १ एप्रिल २०१४ ते ३१ डिसेंबर २०२० हि सहा वर्षे आणि ९ महिने सरकारवर ताण आला होता. जो एकूण पेट्रोलियम विभागाच्या एकूण मिळकतीचा ३.५ टक्के इतका होता. म्हणजेच या सहा वर्षे ९ महिन्याच्या काळात सरकारने ७११९८ कोटी रुपये अदा केले आहेत, जे इंधन दरवाढीनंतर मिळवलेल्या २५ लाख कोटी रुपयांच्या केवळ २.८ टक्के इतकेच आहेत. आणि तरीही सध्याचे सरकार आपल्या सगळ्या चुकांचे खापर मात्र युपीए सरकारवर फोडण्याच्या नव्या नव्या संधी शोधत आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

आज जनतेच्या हातात पैसे देऊन त्यांना खरेदीसाठी प्रवृत्त करण्याची नितांत गरज आहे. कारण त्यामुळेच देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर येऊ शकते. गोरगरिबांच्या हातामध्ये थेट पैसे देतानाच वाढत्या महागाईवर ताबा राखणे हे सरकारचे आद्यकर्तव्य असले पाहिजे. पण सध्याचे सरकार या विचारांपासून कोसो दूर आहे. त्यामुळेच आज काँग्रेस सरकार पुन्हा एकदा आग्रही मागणी करते आहे कि, सरकारने इंधनदरवाढ त्वरित मागे घ्यावी आणि जनतेला दिलासा द्यावा, असे त्या म्हणाल्या.