पणजी: साखळीचे (Sakhali) नगराध्यक्ष राया पार्सेकर (Raya Parsekar) आणि उपनगराध्यक्ष राजेश सावळ (Rajesh Sawal) यांना सरकारने विधानसभेचे अधिवेशन चालू असतानाच अपात्र ठरविल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. भाजप (BJP) गटाला साखळी पालिकेत बहुमत मिळवून देण्यासाठी हा डाव खेळल्याचा आरोप साखळीतील कॉंग्रेस (Congress) गटाने केला आहे.

साखळी पालिकेत गेले कित्येक महिने भाजपची लुडबूड सुरू असून येथे भाजपचा थेट हस्तक्षेप सुरू आहे. परंतु न्यायालयात जाण्याचा मार्ग खुला असल्याने आम्ही कुणाची पर्वा करीत नाही, अशी प्रतिक्रिया उपनगराध्यक्ष राजेश सावळ यांनी ‘गोमन्तक’ला दिली.

साखळीतील सत्ताधारी गटाचे वकील सरेश लोटलीकर यांनी सांगितले, अपात्रतेमागे राजकारण असल्याचा दावा केला आहे. ‘आम्ही उच्च न्यायालयात निश्चितच जाणार आहोत आणि उच्च न्यायालयाने याबाबत हस्तक्षेपाची दखल घेऊन आम्हाला दिलासाही दिला आहे. असे एकतर्फी निर्णय 15 दिवस कार्यवाहीत येत नाहीत, असे ते म्हणाले.

पालिका कायद्यानुसार, पालिकेला आर्थिकदृष्ट्या नुकसानीत नेणाऱ्या नगरसेवकांवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. परंतु विद्यमान प्रकरणात नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षांनी पालिकेचे नुकसान केलेले नाही. त्यांना खोट्या आरोपाखाली अपात्र ठरवता येत नाही, अशी माहिती ॲड. सरेश लोटलीकर यांनी दिली.

यापूर्वी नगरविकासमंत्री मिलिंद नाईक यांनी अशाच प्रकरणात दिलेला निर्णय चुकीचा होता. त्यामुळे आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागले होते. परंतु मिलिंद नाईक यांनी बाजूला राहून आता वरील अपात्रता निर्णय पालिका अधिकारिणीचा भाग म्हणून वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिला आहे. परंतु अशा तऱ्हेचा अपात्रता निर्णय म्हणजेच एक निव्वळ विनोद आहे. आम्हाला अपात्रता निर्णयापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली नाही व वरील निर्णय घाईघाईत घेतला आहे.

- ॲड. सरेश लोटलीकर.