पणजी: भोम (फोंडा) येथील प्रस्तावित उन्नत (एलिव्हेटेड) मार्ग प्रकल्पाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने स्पष्ट केले, की या प्रकल्पामुळे येथील मंदिर आणि तलावाला किंचितही धक्का लागणार नाही. मंदिराच्या संरचनेला अजिबात स्पर्श केला जाणार नाही आणि तलावाचे अस्तित्व जपत त्यावर सुरक्षितरित्या पूल उभारला जाईल, असे राज्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.

यावेळी पांगम म्हणाले, की या प्रकल्पाशी संबंधित याचिका कालमर्यादेच्या तत्त्वावर टिकण्याजोगी नाही. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली जमीन सरकारने २०२३ मध्येच संपादित केली आहे. तसेच स्थानिकांच्या मनात असलेल्या शंका निरर्थक आहेत. याचिकाकर्त्यांची मुख्य भीती मंदिराला हानी पोहोचेल, अशी होती. सरकारने स्पष्ट केले, की मंदिराच्या संरचनेला अजिबात स्पर्श केला जाणार नाही.

स्थानिक तलावावर पुलाचे बांधकाम केले जाणार असून, तलावाचे मूळ स्वरूप आणि सौंदर्य कायम ठेवले जाईल. राज्य सरकारने प्रकल्पाचे सुधारित आणि मूळ आराखडे उच्च न्यायालयासमोर सादर केले आहेत. उच्च न्यायालयाने हे नकाशे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सोपविण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून ते अशिलांना प्रत्यक्ष पाहणी करून दाखवू शकतील.

वकिलांनी नकाशे अशिलांना दाखवावेत

जमीनमालकांनी यापूर्वी दाखल केलेली अशीच एक याचिका उच्च न्यायालयाने आधीच फेटाळली आहे, याकडेही पांगम यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सरकारने वेळोवेळी आश्वासन देऊनही अशा प्रकारच्या याचिका दाखल केल्या जात असल्याचे त्यांनी न्यायालयात नमूद केले. वकिलांनी हे नकाशे याचिकाकर्त्यांना दाखविल्यानंतर न्यायालयाच्या पुढील निर्देशांनुसार पुढील सुनावणी पार पडेल, असे ते म्हणाले.