पणजी: भंडारी समाजाचे नेते आणि माजी मंत्री दयानंद मांद्रेकर म्हणाले, ‘भंडारी समाज भाजपसोबत आहे की नाही, याबाबत मी भाष्य करू इच्छीत नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तेव्हाच्या परिस्थितीनुरूप मी निर्णय घेईन. भंडारी समाज सांगेल, तसे मी वागणार आहे.’

परवा मी कोल्हापुरात होतो. तेथून होन्नावर येथे गेलो. आता वाळपई येथे जात आहे. तेथे रात्री मुक्कामाची बैठक भंडारी समाजाने बोलावली आहे. हरवळेच्या श्री देव रूद्रेश्वर देवस्थानच्या अध्यक्षांसह, भंडारी समाजाचे महत्त्वाचे नेते त्यात सहभागी होतील. त्या बैठकीचा विषय आताच सांगता येणार नाही.

भंडारी समाज भाजपसोबत नाही, असे सर्वसाधारण निरीक्षण आहे असे सांगितल्यावर ते म्हणाले, ‘समाज मोठा असल्याने अनेक मते असतात. त्यातून राजकीय खदखदीचा उदय होणे, हे स्वाभाविक असते. समाज म्हणून जो काही निर्णय घेतला जाईल, त्याला आम्ही बांधील असू.’

भंडारी समाजाला इतर मागासवर्गीय दर्जा मिळावा, यासाठीचे आंदोलन शिवोलीतूनच सुरू झाले होते. तत्कालीन समाजकल्याणमंत्री चंद्रकांत चोडणकर यांनी खारवी समाजाला तो दर्जा दिल्याची ती प्रतिक्रिया होती. आम्ही शिवोलीवासीयांनी आंदोलनाचे लोण राज्यभरात नेले. भंडारी समाज जागृत केला. आजही राज्यभरातील नेत्यांशी, कार्यकर्त्यांशी त्या नात्याने संपर्क आहे.

शिवोलीवासीयांनी चार वेळा आमदार म्हणून काम करण्याची संधी दिली. पहिल्यांदा १९९९ मध्ये आमदार झालो आणि २००२ मध्ये भंडारी समाजाला ओबीसी दर्जा मिळविला. २०१२ मध्ये ओबीसींचे आरक्षण १७ वरून २७ टक्के करवून घेतले.

गटातटाचे राजकारण बाजूला ठेवत एकत्र यावे

राज्यात भंडारी समाजाच्या काही नेत्यांकडून जातनिहाय सर्वेक्षणाची मागणी होत आहे. भंडारी समाजाचे काही नेते गोवा फॉरवर्डच्या विजय सरदेसाई व मुख्यमंत्र्यांना याबाबत भेटले आहेत. ही मागणी आणि या भेटीगाठी होत असताना भंडारी समाजाचे एक युवा नेते माजी आमदार आणि माजी मंत्री जयेश साळगावकर यांनी आपल्याच समाजाच्या नेत्यांचे कान टोचले आहेत.

भंडारी समाजाच्या जनगणनेच्या मागणीसाठी समाजातच आधी एकतेचा अभाव आहे. मी आधीपासून याच मताचा आहे की, गटातटाचे राजकारण बाजूला ठेवत समाजाने आधी एकत्र आले पाहिजे. प्रत्येक बैठकीत मी यासाठी आग्रही असतो. कारण आम्ही इतर समाज संघटना पाहतो. त्यांच्यात एकता दिसते. कोणतीही मागणी एका आवाजात होणे गरजेचे आहे. समाजाचे वेगवेगळे गट आपआपल्या परीने मागण्या ठेवतात. यामुळे गांभीर्याऐवजी तो एक मनोरंजनाचा खेळ ठरतो, असे जयेश साळगावकर यांनी सांगितले.

तो अहवाल कुठे गायब झाला?

जातनिहाय जनगणना अत्यावश्यक आहे. महादेव नाईक समाजकल्याणमंत्री असताना त्यांनी ती प्रक्रिया सुरू केली होती आणि ती पूर्णही झाली होती. मात्र, तो अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला नाही. ज्यावेळी आम्ही आरक्षणाचा विचार करतो तेव्हा सर्वेक्षण हे पाहिजेच. ते नसेल तर आरक्षणाच्या मागणीला काहीच अर्थ उरत नाही. तो एक फार्स वाटतो. सरकारच्या योजनांचा लाभ गरजूंना मिळणे आवश्यक आहे, असे मत जयेश साळगावकर यांनी मांडले.