Goa High Court: गोव्यात कुठेही, कसाही, इतस्ततः कचरा टाकण्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील अनेक पंचायतींना फटकारले आहे. तर हरमल (आरंबोळ) पंचायतीला न्यायालयाने 50 हजार रूपयांचा दंड ठोठावला आहे.

दरम्यान, एमआरएफ सुविधा नसल्याने हळदोणा पंचायतीच्या सरपंच आणि सचिवाला न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, कचरा प्रकरणावरून भाटी पंचायतीने 3 लाख रूपये न्यायालयात जमा केले आहेत.

कचरा डंप कुठे करायचा याबाबत अनेक पंचायतींना अडचण आहे. काही पंचायतींनी शेड उभा केली होती, मात्र तिथे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची काहीही सुविधा नाही, त्यामुळे कचऱ्याची विल्हेवाट लावायची कशी, हा अनेक पंचायतींसमोरचा यक्ष प्रश्न बनला आहे.

दरम्यान, आता हायकोर्टाने केलेल्या कारवाईनंतर अनेक पंचायतींचे धाबे दणाणले आहेत. कचऱ्याचा प्रश्न मार्गी न लावणाऱ्या किंवा कचरा कुठेही टाकणाऱ्या सर्वच पंचायतींवर अशा पद्धतीच्या कारवाईची टांगती तलवार आगामी काळात राहू शकते.