पणजी: राज्यात कोविडच्या तिसऱ्या लाटेला रोखण्यासाठी व नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तज्ज्ञ समिती व कार्यदल समितीने कोणत्या शिफारशी केल्या आहेत यासंदर्भातची माहिती सादर करण्याच्या सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने करून प्रलंबित असलेल्या जनहित या चिकेवरील सुनावणी येत्या 12 जानेवारीला ठेवल्या आहेत. (Goa Bench Of Mumbai High Court Update News)

कोविड (COVID-19) काळात राज्यात (Goa State) कोविड संसर्गामुळे रुग्णांच्या मृत्यूचे थैमान सुरू झाल्यानंतर गेल्या वर्षी दक्षिण गोवा वकिल संघटनेने याचिका सादर केली होती. याचिकादारतर्फे ॲड. निखिल पै यांनी सुनावणीवेळी बाजू मांडताना सांगितले की, राज्यात कोरोना संसर्गाचे प्रमाण गेल्या काही दिवसांत झपाट्याने वाढत आहेत. त्यामुळे राज्याच्या प्रवेश तपासणी नाक्यावर कडक निर्बंध घालण्याची गरज आहे. गेल्या ऑगस्ट 21 च्या तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीत जर पॉझिटिव्हीटीचे प्रमाण 10 टक्के व सक्रिय कोरोना रुग्णांची संख्या 5 हजारवर गेल्यास पर्यटन व्यवसाय बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र सध्याची स्थिती पाहता जर कोरोना पॉझिटिव्हीटी प्रमाण 5 टक्के व संसर्ग झालेल्यांची संख्या 2500 झाल्यावर शाळा बंद करण्यात येतील तसेच राज्याच्या प्रवेश तपासणी नाक्यावर कोविड चाचणी (COVID Test) सुरू करण्याची शिफारस हल्लीच समितीने सरकारला केली आहे

. रेस्टॉरंटस् व विवाह सोहळे तसेच इतर कार्यक्रमांना 50 टक्क्यांची क्षमतेची मर्यादा घालण्यात आली आहे. बंद सभागृहात फक्त 50 जणांना तर खुल्या जागेत 100 जणांनाच परवानगी देण्यात आली, अशी माहिती पै यांनी खंडपीठासमोर सादर केली.

गतवर्षीही सरकार धारेवर

गेल्यावर्षी राज्यात कोविड संसर्गाने थैमान घातल्यानंतर गोवा खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेतली होती. ऑक्सिजन वायूअभावी काही रुग्णांचा मृत्यू होत असल्याचा गोंधळ निर्माण झाल्यावर खंडपीठाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. कोविडची निगेटिव्ह चाचणी असणाऱ्यांनाच गोव्यात प्रवेश द्यावा, अशी अट गेल्यावर्षी मे महिन्यात घातली होती.