Goa Casino: कोविड महामारीच्या काळात राज्यातील सर्व व्यवसाय बंद ठेवले होते. या काळातील कॅसिनोंचे सुमारे 322 कोटींचे वार्षिक परवाना शुल्क माफ करण्यास सरकारला निर्देश देण्यासंदर्भात 11 कॅसिनो कंपन्यांनी दाखल केलेल्या याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळल्या. या निवाड्यामुळे कॅसिनोचालकांना जबर फटका बसला आहे.

(Mumbai High Court, Goa Bench)

डेल्टा कॉर्पोरेशन लि. कंपनीसह ११ कॅसिनो कंपन्यांनी वेगवेगळ्या याचिका सादर केल्या होत्या. या कंपन्यांचा मुद्दा वार्षिक परवाना शुल्कासंदर्भात असल्याने त्या एकत्रित सुनावणीस घेण्यास संमती दिली होती. त्यानुसार खंडपीठाने त्यावर एकत्रित सुनावणी घेऊन निवाडा दिला.

राज्यात कोविड महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्व व्यवसाय बंदीचा आदेश काढला होता. त्यामुळे कॅसिनो व्यवसायही १ एप्रिल २०२० व ३० सप्टेंबर २०२१ या काळात बंद होता.

त्यामुळे सरकारने या बंदी काळातील वार्षिक परवाना शुल्क माफ करावे, अशी विनंती याचिकादारांनी केली होती. मात्र, सरकारने २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आदेश काढून ती फेटाळली होती.

या शुल्काची ३२१ कोटी ६६ लाख ६६ हजार ६६८ रु. रक्कम लगेच न भरता ती टप्प्याने भरण्यास मुभा दिली होती. तसेच ती भरण्यास विलंब झाल्यास १२ टक्के व्याज आकारण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते.

या सरकारच्या आदेशाला याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सरकारने कोविड काळात बंद असलेल्या काही व्यावसायिकांना शुल्कात सवलत दिली होती.

त्यानुसार याही व्यवसायाला सवलत देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी बाजू कंपन्यांनी मांडली होती. मात्र, सरकारने त्याला विरोध केला. उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर कॅसिनो कंपन्यांची याचिका फेटाळली.

सरकारला मुभा

या याचिकांवरील सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाने याचिकादारांना थकबाकी असलेल्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम न्यायालयात जमा करण्यात सांगितले होते. ती रक्कम काढण्यास सरकारला मुभा दिली आहे.

थकबाकीच्या रकमेवर १२ टक्क्यांनी व्याज आकारण्याचे राज्य सरकारने आदेशात नमूद केले होते, ते व्याज खंडपीठाने माफ केले आहे. सरकारनेही ते माफ केले जाईल, अशी हमी दिली होती. त्यामुळे याचिकादारांना व्याजातून मुक्ती मिळाली, तेवढीच दिलासादायक बाब आहे.