बेळगाववरून महाराष्ट्र-कर्नाटकमध्ये सीमावाद (Maharashtra-Karnataka Border Dispute) सुरू असताना, आता बेळगावमधील उद्योजकांनी कर्नाटक सरकारला इशारा दिला आहे. बेळगावमधील उद्योजकांच्या (Belagavi Industrialists) समस्यांकडे सरकारने दुर्लेक्ष केल्यास आम्ही महाराष्ट्र किंवा गोव्यात सामिल होऊ. असा इशारा बेळगावच्या उद्योजकांनी कर्नाटक सरकारला दिला आहे.

(Belagavi industrialists threaten to move to Maharashtra and Goa)

बेळगाव कर्नाटकची दुसरी राजधानी म्हणून ओळखली जाती. बेळगावचे उद्योगक्षेत्र फाउंड्री उत्पादनांसाठी प्रसिद्ध आहे. येथे मोठ्या प्रमाणावर ऑटोमोबाईलचे स्पेअर पार्ट तयार केले जातात. बेळगावच्या दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात "उद्यम भाग" म्हणून प्रसिद्ध आहे. याठिकाणी असलेल्या उद्योगांनी भागात अनियमित वीजपुरवठा, अपुरे पाणी, खराब रस्ते आणि प्रशासकीय कामात विलंब होत असल्याचा आरोप केला आहे.

काँग्रेस-जेडी(एस) सरकारच्या काळात या भागात विकासकामे झाली. त्यानंतर मात्र या भागाकडे दुर्लेक्ष झाले. येथूनच 13 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या महाराष्ट्रात अनेकजण स्थलांतरित झाले. महाराष्ट्रात त्यांना कर्नाटकपेक्षा कमी व्याजदरांसह आर्थिक मदत मिळाली. तसेच, वीज दर देखील मर्यादीत आहे. असे हातमाग कुटुंबियांच्या समर्थनात आघाडीवर असणारे परशुराम दागे म्हणाले. एका इंग्रजी वृत्तपत्राकडे त्यांनी याबाबत आपली भूमिका मांडली.

बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या (Belgaum Chamber of Commerce and Industries/ BCCI) वतीने बेळगावचे भाजप आमदार अभय पाटील यांना याबाबत निवेदन दिले. यामध्ये उद्योजकांना येणाऱ्या समस्या तसेच, उद्योजकांचा गोवा किंवा महाराष्ट्रात स्थलांतर करण्याचा ठराव देखील त्यांना सादर केला. यावर अभय पाटील यांनी बेळगावमधील विविध कामांसाठी 80 कोटी रूपये देणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच, गोवा किंवा महाराष्ट्रापेक्षा अधिक सुविधा देण्यात येतील असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, पणजीत (Panaji) झालेल्या उद्योजकांच्या बैठकीत देखील कर्नाटकमधील उद्योजकांना गोव्यात आमंत्रित करण्यात आले होते. गोवा सरकारने उद्योजकांना उत्तम सुविधा आणि चांगल्या व्याज दरासह आर्थिक सहाय्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच, महाराष्ट्र सरकारने देखील बेळगावमधील उद्योजकांसाठी कोल्हापूरमध्ये (Kolhapur) जागा राखून ठेवली आहे. आम्हाला बेळगावमध्ये उद्योग करायचा आहे पण, राज्य सरकारकडून योग्य वागणूक मिळत नसल्याची नाराजी उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे.