पणजी: मांडवी नदीच्या पात्रातील तरंगत्या हॉटेल व कसिनो डेल्टिन काराव्हेलाला सीआरझेड क्लिअरन्सअभावी राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) सर्व व्यवहार त्वरित बंद करण्याचे आदेश दिले होते. याला आव्हान देणारी याचिका आज सोमवारी गोवा खंडपीठासमोर सुनावणीस आली. मात्र, आदेशाला स्थगिती देण्यास कोर्टाने नकार दिल्याने प्राथमिक सुनावणीनंतर कंपनीने याचिका मागे घेतली.

राष्‍ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एनजीटी कायद्याच्या कलम 22 नुसार हे आव्हान उच्च न्यायालय सुनावणीस घेऊ शकत नाही असे संकेत दिले. यावर याचिकादार डेल्टिन कारव्हेलाच्या वकिलांनी ही याचिका मागे घेण्यात येत आहे असे स्पष्ट केल्याने त्याला न्यायालयाने संमती दिली.त्यामुळे या एनजीटीच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायलयात जाण्याची तयारी कंपनीने केली आहे.

याचिकादार डेल्टिन काराव्हेलातर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ ॲड. वकील सुबोध कंटक यांनी एनजीटीच्या आदेशाला आव्हान दिले. 2001 पासून या तरंगत्या कसिनोचा मांडवी नदीच्या पात्रात उभ्या करून ठेवलेल्या जहाजामध्ये व्यवहार सुरू आहे. इतक्या वर्षांनी या जहाजाच्या कंनपीकडे सीआरझेड क्लियरन्स नसल्याचे आढळून आले आहे व व्यवहार बंद करण्याचा दिलेला आदेश अवैध व बेकायदा आहे. एनजीटीने दिलेल्या या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी किमान दोन आठवड्याची मुदत देऊन हा आदेश स्थगित ठेवण्याची विनंती केली. मात्र, ती फेटाळून लावण्यात आली.

दरम्यान, डेल्टीन काराव्हेलाची आव्हान याचिका गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती लढ्ढा यांच्यासमोर दुपारी 2.30 वा. ठेवण्यात आली होती. पण न्यायमूर्ती लढ्ढा हे रजेवर गेल्याने ही सुनावणी न्यायमूर्ती महेश सोनक यांच्यासमोर झाली. त्यांनी या कसिनोच्या मे. हायस्ट्रिट क्रुझेस व क्रुझेस या कंपनीला आव्हान याचिका उच्च न्यायालयासमोर तगच धरू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सीआरझेडबाबत निवाडे देत दिले आहेत असे स्पष्ट करत याचिकादाराने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान सादर सादर करावेत असे सांगितले.