पणजी: राज्यातील पंचायतीच्या प्रभागांची फेररचना करण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले असले तरी त्यात मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप सुरू आहे. आयोगाने केलेल्या फेररचनेत सत्ताधारी आमदार व मंत्र्यांनी स्वार्थापोटी त्यात बदल करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासंदर्भात आयोगाला पत्र पाठवून हस्तक्षेप करण्यास देऊ नये अशी विनंती करण्यात येणार आहे. गरज पडल्यास उच्च न्यायालयातही जाऊ असा इशारा विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांनी आज दिला.

मागील पालिका निवडणुकीवेळी प्रभाग व आरक्षणात मोठा गोंधळ व राजकीय हस्तक्षेप झाला होता. ही प्रकरणे उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली होती. न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करत प्रभाग फेररचना व आरक्षण नियमानुसार करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर त्यामध्ये बदल झाला होता. यावेळीही तसे करावे लागल्यास काँग्रेस पक्षाने उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी ठेवली आहे, असे लोबो यांनी पर्वरी येथील विरोधी पक्ष कार्यालयात बोलताना सांगितले.

पंचायत ही स्वतंत्र स्वायत्त संस्था असली तरी त्यावर सरकारचे नियंत्रण असते. त्यामुळेच सरकारला हवे त्यानुसार हे प्रभाग बदलून घेतले जात आहेत. सत्ताधाऱ्यांचे काही कार्यकर्ते ही निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असल्याने त्यांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी भाजप सरकार त्यात हस्तक्षेप करत आहे. लवकरच यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना भेटून हा जो काही हस्तक्षेप सरकारला अधिकार नसताना सुरू आहे तो बंद करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे लोबो म्हणाले. पंचायत निवडणुका पक्षपातळीवर घेतल्या जाऊ नयेत असे काँग्रेसचे मत आहे. जर त्या पक्षपातळीवर झाल्यास त्याला काँग्रेसतर्फे विरोध केला जाईल, असे लोबो म्हणाले.