मडगाव: गोव्यातील खाणींचा तीन महिन्यांत लिलाव करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारकडून आल्या असल्या तरी त्यासाठी राज्यात त्या दृष्टीने अजून कोणतीही तयारी केली नसल्याने राज्य सरकारसमोर हे मोठे आव्हान असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

नवीन कायद्याप्रमाणे सध्या आहे त्या स्थितीत म्हणजे एक एक खाणीचा लिलाव न करता जवळ जवळ ज्या खाणी आहेत, त्या एकत्रित करून त्याचा ब्लॉक करावा लागणार असून त्या ब्लॉकमध्ये नेमके किती लोहखनिज व इतर प्रकारची खनिजे उपलब्ध आहेत, त्याची यादी करावी लागेल. त्याचे नेमके मूल्य किती हे ठरविल्यानंतरच त्याचा लिलाव करावा लागणार आहे. हे करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून खनिजाचे पुरेपूर मोल राज्याला कसे मिळेल, याची माहिती एकत्र करावी लागणार आहे. मात्र, राज्याकडे सध्या तरी कुठलीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. मात्र, तीन महिन्यांत खाणींचा लिलाव सुरू करा, असे केंद्र सरकारकडून राज्याला अजून लेखी निर्देश आलेले नाहीत, असे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सांगितले.

खनिज प्रक्रियेसाठी जमीन कुठाय?

1. क्लॉड आल्वारिस म्हणाले, गोव्यातील खाणींचे पर्यावरण परवाने यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडून या खाणींना परवानगी मिळवायची बाकी आहे.

2. नव्या कायद्याप्रमाणे उत्खनन केलेल्या खनिजावर प्रक्रिया करण्यासाठी जो प्रकल्प उभारावा लागतो, तोही या लीज ब्लॉकच्या जमिनीतच असण्याची गरज आहे. यासाठी जमीन उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. ती जमीन कुठे आहे, तेही राज्य सरकारने ठरविणे आवश्यक आहे.

राज्याची खंबीर भूमिका महत्त्वाची

उपलब्ध खनिजाचे पुरेपूर मूल्य राज्याला कसे मिळेल, हेही पाहावे लागणार आहे. नव्या खनिज कायद्याप्रमाणे हे मूल्य ठरविण्याचा अधिकार केंद्राला असल्याने हे खनिज कमी भावाला विकले जाऊ शकते. हे होऊ नये, यासाठीही राज्य सरकारला खंबीर भूमिका घ्यावी लागणार आहे.

.... अन्यथा पावसाचाही अडसर

राज्यात जूनपासून पुढील तीन महिने मुसळधार पावसाचे असतात. या काळात खनिज उत्खनन करणे शक्य नसते. खनिज वाहतूकही बंदच असते. केवळ मे महिन्यात सोपस्कार पूर्ण करणे अशक्य असल्याने पुढील चार महिनेसुद्धा खाण व्यवसाय सुरू करणे अशक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

.... अन्यथा पावसाचाही अडसर

राज्यात जूनपासून पुढील तीन महिने मुसळधार पावसाचे असतात. या काळात खनिज उत्खनन करणे शक्य नसते. खनिज वाहतूकही बंदच असते. केवळ मे महिन्यात सोपस्कार पूर्ण करणे अशक्य असल्याने पुढील चार महिनेसुद्धा खाण व्यवसाय सुरू करणे अशक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

पंचायत निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून घोषणा

गोवा सरकारची सध्याची तयारी पाहता तीन महिन्यांत खाणींचा लिलाव होणे अशक्य बाब आहे. त्यामुळे येणारी पंचायत निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून सरकार ही घोषणा करीत आहे. खाणींचा लिलाव करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला असला तरी खाण कंपन्या खाण लिजांबाबतचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, हा मुद्दा पुढे करून मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन या प्रक्रियेला निश्चितच खो घालण्याचा प्रयत्न करतील, अशी प्रतिक्रिया क्लॉड आल्वारिस यांनी व्यक्त केली.