गोवा माईल्स आणि स्थानिक टॅक्सी चालकांमधील वाद यावेळी देखील विधानसभा अधिवेशनात पोहोचला. आमदार प्रविण आर्लेकरांनी स्थानिक टॅक्सी चालकांसाठी आवाज उठवला.

मोपा विमानतळावरील गोवा माईल्स स्थानिक टॅक्सी व्यावसायिकांचा व्यवसाय हिसकावून घेत असल्याचे आर्लेकर म्हणाले. पण, या प्रश्नावरून एकाकी पडलेल्या आर्लेकरांचा मंत्री माविन गुदिन्हो आणि सीएम सावंत यांच्यापुढे निभाव लागला नाही.

आमदार आर्लेकरांनी काय विचारला प्रश्न?

मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर गोवा माईल्सच्या किती टॅक्सी सुरु आहेत याची त्यांच्या पत्त्यासह माहिती द्यावी. अॅपबेस आणि प्रिपेड एकाच प्लॅटफॉर्मवर चालू शकतात का? आणि विमानतळावरील गोवा माईल्सचे काऊंटर काढण्याची गरज असून, ते कधी काढणार असे प्रश्न पेडण्याचे आमदार प्रविण आर्लेकर यांनी वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांना विचारले.

याला उत्तर देताना मंत्री माविन यांनी मोपावरील गोवा माईल्स चालकांच्या नावांची यादीच वाचून दाखवली. यातील ९५ टक्के चालक गोमंतकीय आणि त्यापैकी ८० टक्के हे पेडणे आणि मांद्रे येथील असल्याचे दावा माविन यांनी त्यांच्या उत्तरात केला.

पण, आर्लेकर यांनी ८० टक्के चालक पेडण्यातील नसल्याचे म्हणत माविन यांचा दावा नाकारला. तसेच, चालक परराज्यातील असल्याचे आर्लेकर म्हणाले.

माविन यांनी माहिती देताना गोवा माईल्सच्या १,५६० टॅक्सी साडेआठ कोटींचा व्यवसाय करतात. यातून सरकारला देखील महसूल मिळतो. पण, सुमारे १८ हजार टॅक्सी चालक कोणत्याच प्रकारचा कर भरत नाहीत, त्यामुळे सरकारचा महसूल बुडतो, असे माविन त्यांच्या उत्तरात म्हणाले.

माविन यांनी गोवा माईल्स भाडे वाढविण्याचे मागणी देखील समर्थन न करता असे होत नाही, असे निर्वाळा दिला.

स्थानिक टॅक्सी चालकांना गोवा माईल्सवर यायचे नसेल तर त्यांनी स्वत:चे एखादे अॅप तयार करावे किंवा सरकारी अॅपवर यावे पण, एक सिस्टिम तयार करने गरजेचे असल्याचे गुदिन्हो उत्तरात म्हणाले. ग्राहकांने गोवा माईल्स किंवा स्थानिक टॅक्सी हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे, असेही मंत्री म्हणाले.

दरम्यान, गोवा माईल्सचे काऊंटर काढले जाणार की नाही याबाबत मंत्र्यांनी उत्तर द्यावे यावर आर्लेकर ठाम राहिले. याला विरोधकांनी देखील साथ देखील काऊंटर बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत गोंधळ केला. तर, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी याप्रकरणी अर्धा तास चर्चेची मागणी केली.

मुख्यमंत्र्यांनी केली मध्यस्थी

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी याप्रकरणी मध्यस्थी करत वाहतूक खात्याचे मंत्री आणि स्थानिक आमदार यांची बैठक घेऊन याप्रकरणी तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.