पणजी: आसगाव येथील प्रसिद्ध ‘दोसोक्षीर’ झऱ्याच्या परिसरात उभारण्यात आलेल्या विविध बांधकामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यांच्या कायदेशीर वैधतेबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नगरनियोजन विभाग आणि आसगाव ग्रामपंचायतीला दिले आहेत.

झऱ्याच्या कमांड क्षेत्रात झालेल्या बेकायदेशीर बांधकामांमुळे या नैसर्गिक पाण्याच्या स्रोताचे प्रदूषण होत असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ सप्टेंबर रोजी होईल. दरम्यान, याचिकेत नगर व ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, प्रदूषण मंडळ, आसगाव ग्रामपंचायत आदींना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

परवानगीविना बांधकाम

याचिकाकर्ते डेसमंड अल्वारीस यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत आसगाव येथील सर्व्हे क्र. २३७ ची जमीन ६ डिसेंबर २०२४ च्या सरकारी गॅझेट अधिसूचनेनुसार तिलारी जलसिंचन प्रकल्पाचा ‘कमांड एरिया’ म्हणून घोषित करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. नियमांनुसार या क्षेत्रात कोणत्याही बांधकामासाठी ‘कमांड एरिया डेव्हलपमेंट बोर्डा’चे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असते. मात्र, या सर्व बांधकामांसाठी अशी कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही.

पाणी प्रदूषित; तपासणीतून स्पष्ट

जानेवारी २००१ मधील भूजलतज्ज्ञ आणि गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार या झऱ्याचे पाणी पिण्यायोग्य होते. मात्र, मे २०२० व मे २०२५ मधील तपासणीत झऱ्यापासून अवघ्या १० मीटर अंतरावर बांधलेल्या सोक-पिट्स आणि सेप्टिक टँक्समुळे पाण्यामध्ये कोलिफॉर्म बॅक्टेरिया आणि मलमूत्र मिसळल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे हे पाणी मानवी वापरासाठी अत्यंत धोकादायक बनल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.