पणजी: केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा अधिसूचनेतील जैव संवेदनशील विभागात समाविष्ट केलेल्या राज्यातील १०८ गावांपैकी २१ गावे वगळावीत यासाठी आज दिल्लीत सादरीकरण व युक्तीवाद करण्यात आले. पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा व राज्याचे मुख्य सचिव पुनीतकुमार गोयल यांनी या सादरीकरणात भाग घेतला. आता प्रत्यक्षात मंत्रालय किती गावे वगळते, ते समजण्यासाठी काही दिवस थांबावे लागणार आहे.

सिक्वेरा यांनी दिल्लीतून दिलेल्या माहितीनुसार आज सादरीकरण झाले. आता निर्णय मंत्रालयाच्या हाती आहे. आम्ही शक्य ती सारी माहिती सादर केली आहे. किती गावे वगळण्याची मागणी केली ते आताच सांगू शकत नाही. तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे हे सादरीकरण झाले आहे. आता जो काही निर्णय घ्यायचा आहे तो केंद्रीय मंत्रालयाने घ्यायचा आहे.

आज त्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने यासाठी नेमलेल्या समितीने १८ गावे वगळता येऊ शकतात, असा अहवाल दिला होता. सुरवातीला केवळ ८ गावेच वगळता येऊ शकतात अशी या समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली होती. आज सादरीकरणावेळी २१ गावे वगळावीत, अशी मागणी कऱण्यात आली आहे.

वायनाड दुर्घटनेनंतर दृष्टिकोनात बदल

दिल्लीतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केरळमध्ये वायनाड येथे दरड कोसळण्याची घटना घडल्यानंतर या साऱ्या विषयाकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात मोठा बदल झाला आहे. मंत्रालयाने १ हजार ४६१चौरस किलोमीटरचा टापू जैव संवेदनशील ठरवण्यासाठी समुदा अधिसूचना जारी केली आहे. त्यातून फारतर ४-५ गावे वगळली जाऊ शकतात.