पणजी  : गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात पर्यावरण विद्‍ध्वंसक व प्रदूषण करणाऱ्या प्रकल्पांविरुद्ध आंदोलने सुरू आहेत. तसेच जनजागृती होत आहे. त्याच्या पार्श्‍वभूमीवर काल जुने गोवे येथील फेस्ताच्या दिवशी आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव यांनी जनतेला संबोधित करताना प्रदूषण वाढवून समाज व पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्या प्रकल्पाविरोधात आवाज उठवला पाहिजे, असे आवाहन केले. या आवाहनाद्वारे त्यांनी सरकारला अप्रत्यक्षपणे कानपिचक्या दिल्या आहेत. त्यांनी केलेल्या या आवाहनामुळे आगामी निवडणुकीवेळी त्याचा फटका सत्ताधारी पक्षाला बसण्याची शक्यता अधिक झाली आहे. 

...तर भविष्‍यात धोका अटळ!

जुने गोवे येथील फेस्तासाठी आयोजित केलेल्या सकाळी १०.३०च्या प्रार्थनेसाठी आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव हे उपस्थित राहिले होते. निसर्ग हा आपला श्‍वास आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण तसेच जतन करण्याची जबाबदारी राज्यातील जनतेची आहे. आता जे काही सुरू त्याची मला पर्वा नाही व माझा त्याच्याशी काहीच संबंध नाही, अशी भावना ठेवल्यास त्याचा त्रास व धोका भविष्यातील पिढीला होणार आहे. त्यामुळे आताच प्रदूषण करणाऱ्या प्रकल्पांविरुद्ध एकजुटीने आवाज उठवण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्वांनी जागे होण्याची आवश्‍यकता आहे, असे ते म्हणाले. कोविड महामारीच्या काळात ज्यांच्यासमोर संकटे उभी राहिली आहेत. तसेच उपासमारीची वेळ येऊन अडचणीत आहेत त्यांच्यासाठी सर्वांनी शक्य असेल, त्या पद्धतीने मदत करावी, असे आवाहन आर्चबिशप फेर्रांव यांनी केले.

दबावाला झुगारून द्या  

गेल्या काही महिन्यांपासून आयआयटी प्रकल्प, मुरगाव बंदरातील कोळसा हाताळणी विस्तार, मोले अभयारण्यातून वीज वाहिनी आणण्याचे तसेच दुपदरी रेल्वे मार्ग प्रकल्पविरोधात मोठ्या प्रमाणात राज्यात आंदोलन सुरू आहेत. सरकारने आंदोलनकर्त्यांवर दबाव आणण्यासाठी काहींना अटकचे सत्र सुरू केले आहे. दुपदरी रेल्वे मार्गाच्या ठिकाणी रेल्वे पोलिस दलाचे पोलिस आणून काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आंदोलनकर्त्यांनी ते बंद पाडले. जनतेच्या एकजुटीपुढे सरकारला नमते घेण्याची पाळी येत आहे. हे प्रकल्प होण्यासाठी केंद्राकडून राज्य सरकारवर दबाव असल्याने मुख्यमंत्री तसेच मंत्र्यांनी कोळसा हाताळणीत वाढ केली जाणार नाही. मात्र, ती कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी समजूत घालूनही विरोधक निर्णयाशी ठाम आहेत.

अधिक वाचा :

गोंय आणि गोंयकरांचा’ विजयच -

गोव्यातील खाणी दोन वर्षात सुरू होणे अशक्य ;  मुख्यमंत्री गोमंतकियांची दिशाभूल करत असल्याचा डॉ. क्लॉड आल्वारिसांचा दावा 

त्या विषयावर बोलण्याचा अधिकार केवळ प्रदेशाध्यक्ष व मुख्यमंत्र्यांनाच