Goa Government: न्यायालयात एखादा खटला लढवण्यासाठी ॲडव्होकेट जनरल कार्यालयातून दिलेले अधिकृत पत्र जर सरकारी वकिलाकडे नसेल, तर यापुढे त्यांना युक्तिवाद केलेल्या खटल्याच्या बिलाचे पैसे मिळणार नाहीत. तसेच बिलासोबत सरकारी मान्यतेचे नियुक्तिपत्र सादर करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारी वकिलांमध्ये आपापसात खटले वाटून घेण्याच्या प्रमाणावर निर्बंध येणार आहेत.

अधिकृत पत्र नसताना काही सरकारी वकील आपापसात खटल्यांची विभागणी करतात. काहीजण आपल्या बिलांचा ‘कोटा’ पूर्ण झाला पण अन्‍य एखाद्याचा तो पूर्ण झाला नसेल तर त्यास खटले दिले जात होते. यासंदर्भातची माहिती सरकारी पातळीवर उघडकीस आली होती. त्यामुळे कायदा विभागाने आदेश जारी करून एखादा खटला लढवण्यासाठी सरकारतर्फे एखाद्या वकिलाची नियुक्ती केलेली असेल तर दुसऱ्याला त्याने तो खटला देऊ नये. तसे केल्यास त्याला त्या खटल्याची बिले मंजूर केली जाणार नाहीत, असे म्‍हटले आहे.

अभ्यासाअंतीच सोपवला जातो खटला

सरकारने नियुक्त केलेल्या सरकारी वकिलाची पार्श्वभूमी, त्याचा अभ्यास तसेच योग्यतेचा विचार करूनच त्याकडे संबंधित विषयाचा खटला दिला जातो. एकाने खटल्याची जबाबदारी घेतल्यानंतर, त्याने दुसऱ्या वकिलाकडे परस्पर खटला दिला तर संबंधित वकिलास तो खटला देण्यामागील उद्देशच राहत नाही. त्याला देण्यात आलेल्या खटल्यात सरकारची बाजू योग्य व प्रभावीपणे मांडली जावी, हाच त्यामागील उद्देश असतो.

...तर कामाचे पैसे मिळणार नाहीत

कायदा खात्याने जारी केलेल्या नव्या आदेशानुसार, एखाद्या वकिलास सरकारने खटला दिला व त्याने सरकारची बाजू मांडली नाही, तर त्याला त्याच्या कामाचे पैसे मिळणार नाहीत.​ खटल्याची बिले सादर करताना न्यायालयातील अतिरिक्त सरकारी वकील किंवा सरकारी अभियोक्ता किंवा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता यांना सरकारमान्य अधिकृत जोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.