Goa News: राज्यात प्रादेशिक आराखड्याच्या मूळ ढाच्याला धक्का न लावता, मुख्य नगररचनाकारांच्या पातळीवर भू-रूपांतर करता यावे यासाठी नगरनियोजन कायदा 1974 मध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.

आता यापुढील भू-रूपांतरे या कायद्याच्या ‘39 अ’ कलमानुसार करता यावीत यासाठी कायदा दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात आले आहे. ते मंजूर होऊन अधिसूचित झाले की नवी दुरुस्ती नगरनियोजन खात्याला वापरता येणार आहे.

भू-रूपांतर करण्यासाठी या कायद्यामध्ये सरकारने याआधी ‘16ब’ कलमाचा समावेश केला होता. मात्र, ते कलम वादग्रस्त ठरले.

अखेर ते प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर न्यायालयाने त्या कलमाच्या वापरावर बंदी घातली आणि त्या कलमांतर्गत केलेले भू-रूपांतरांचे भवितव्य न्यायालयाच्या निवाड्यावर अवलंबून राहील असे स्पष्ट केले.

यामुळे प्रादेशिक आराखड्यात दुरुस्ती करण्यासाठी उपलब्ध असलेले ‘१७ अ’ कलम, वापरून भू-रूपांतर करण्यात येत असे. यासाठी अर्ज नगरनियोजन मंडळासमोर सादर करावा लागत असे. पान १५ वर