पणजी : गोमंतकीयांचा मुख्य आहार असलेल्या ‘शीत-कडी’तील मासे स्वस्त दरात कधी मिळणार? असा सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी प्रश्नोत्तर तासात विचारून सर्वांचेच लक्ष वेधले. यावर सारेच स्वस्त आणि सवलतीत कसे मिळणार. यापेक्षा उत्पादन वाढीसाठी सामूहिक प्रयत्न करूया, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगत सर्वांना आश्वस्त केले.

रेजिनाल्ड म्हणाले, सध्या मासेमारी बंद असल्याने नागरिकांना चढ्या किमतीने मासे खरेदी करावे लागत आहेत. नंतरही मासळीचे दर वाढलेलेच असतात. सरकारतर्फे विविध प्रकारच्या योजना आणि सवलती देऊनही गोमंतकीयांना मासे महाग का खरेदी करावे लागतात? सरकारने राज्यातील आणि बाहेरील मासे खरेदी करून स्वस्त दरात ते राज्यातील नागरिकांना दिले पाहिजेत. यासाठी काय प्रयत्न केले जातील, यावर मच्छिमार खात्याचे मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी विक्रेते आणि ग्राहक यांच्यात सरकारची भूमिका कमी असते.

शिवाय मासे वेगवेगळ्या प्रकारचे आणि आकाराचे असतात आणि ते वेगवेगळ्या विक्रेत्यांकडून विकले जातात. मात्र, राज्य सरकारतर्फे नऊ मोबाईल व्हॅन आणि 42 मोटर सायकल धारकांकडून मासळी विकली जाते. तुलनात्मकदृष्ट्या ते कमी दरानेच विकले जातात.

यावर आमदार व्हिएगस यांनी सांगितले की, स्थानिक पातळीवर छोटे शीतगृह उभारून मासळीची योग्य साठवणूक केल्यास गोमंतकीय विक्रेत्यांना कमी दरात मिळू शकते आणि ग्राहकांचीही सोय होईल, असे सांगितले. यावर विजय सरदेसाई यांनी राज्यात शाकाहारी लोकांकरिता जर सरकार इतर राज्यातून भाजी खरेदी करून राज्यातील लोकांना कमी दरात उपलब्ध करून देत असेल तर त्या प्रमाणेच मच्छीमार महामंडळ स्थापन करून बाहेरील होलसेल व्यापाऱ्यांकडून मासे खरेदी करून लोकांना पुरवायला हवेत, असा आग्रह धरला.

योजनांतून मासळी उत्पादन वाढवू

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्वस्त मासळी प्रश्नात मध्यस्ती करीत सारेच स्वस्त आणि सवलतीच्या दरात कसे पुरवता येईल असे सांगत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांच्या मदतीने मासळी उत्पादनात वाढ केल्यास त्याचा फायदा सर्वांनाच होईल, असे सांगितले. राज्यातील नागरिकांचा ‘शीत-कडी’ हा प्रमुख आहार आहे. मासळी स्वस्त मिळणे हे प्रत्येकासाठी आनंददायी असते. यावर नक्कीच विचार केला जाईल, असेही ते म्हणाले.