पणजी: शाळांना माध्यान्ह आहार पुरविण्याचे कंत्राट महिला बचत गटांकडून काढून घेऊन ते ‘अक्षय पात्र’ला दिले जाणार नाही. तर, यापुढे नववी ते बारावीसाठी माध्यान्ह आहार सुरू केल्यावर तसेच पूर्ण वेळ शाळा झाल्यावर दुपारचे जेवण पुरविण्याचे कंत्राट ‘अक्षय पात्र’ला दिले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शिक्षणमंत्री या नात्‍याने आज विधानसभेत दिली.

डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी याबाबत प्रश्‍‍न विचारला होता. ते म्हणाले, मुलांना देण्‍यात येणारा आहार पौष्टिक असावा यासाठी सरकारने समिती नेमली होती. या समितीच्या अनेक बैठका झाल्या आणि शेवटच्या बैठकीत दर दोन आठवड्यांनी खाद्यपदार्थ बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात तसे केले जात नाही.

फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, सरकार महिला बचत गटांची माध्यान्ह आहार पुरवण्याची बिले वर्षानुवर्षे अदा करत नाही. याचा परिणाम आहाराच्‍या गुणवत्तेवर होतो.

अलीकडेच २ कोटी ४१ लाख रुपयांची बिले सरकारने दिली, पण गेल्या वर्षीचे २ कोटी ८६ लाख रुपये अद्याप सरकारने बचत गटांना दिलेले नाहीत.

यावर बोलताना मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, माध्यान्ह आहाराच्या गुणवत्तेवर अन्न व औषध प्रशासन खात्याचे लक्ष असते. या खात्याकडून नियमितपणे आहाराचे नमुने तपासले जातात. गुणवत्ता, चव व प्रमाण तपासले जाते. त्यात काही त्रुटी आढळल्या तर माध्यान्ह आहार पुरविण्यास बचत गटावर काही काळासाठी बंदी घातली जाते.

राज्‍य, केंद्र सरकार उचलते खर्चाचा भार सर्वसाधारणपणे ग्रामीण भागातील मुले माध्यान्ह आहार घेतात, तर शहरातील मुले घराकडून खाद्यपदार्थ आणतात. ‘अक्षय पात्र’ ही केंद्र सरकारची योजना आहे. सुरूवातीला केंद्र सरकार ६० टक्के आणि राज्य सरकार ४० टक्के रक्कम देत असे.

आता राज्य सरकार ५२ टक्के तर केंद्र सरकार ४८ टक्के खर्चाचा भार उचलते. कित्येकदा तिमाही सोडा, सहा महिन्यांनीही विद्यालयांमार्फत शिक्षण खात्याकडे बिले सादर केली जात नाहीत. त्‍यामुळे बिले अडून पडतात. बिले ऑनलाईन सादर करण्यासाठी ऑनलाईन समान पद्धती सरकार विकसित करेल. त्‍यामुळे तिमाही पद्धतीने बिले अदा करणे सरकारला शक्य होईल, असे मुख्‍यमंत्री सावंत म्‍हणाले.