AITUC Protest At Azad Maidan: रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने अवघी 100 रुपये वेतनवाढ करून त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. ही किमान वेतनवाढ आम्हाला अमान्य आहे.

महागाईच्या काळात कामगारांच्या वेतनवाढीच्या मागणीचा राज्य सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी ऑल इंडिया ट्रेड युनियनशी (आयटक) संलग्नित कामगार संघटनांनी आज (मंगळवारी) केली.

शिवाय ज्या मागण्या आम्ही सरकारकडे केल्या आहेत, त्या त्वरित मान्य झाल्या नाहीत तर कामगार रस्त्यावर उतरतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. येथील आझाद मैदानावर कामगार संघटनांनी आंदोलन छेडले. यावेळी संघटनेचे नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी आंदोलनामागचा उद्देश सांगितला.

ते म्हणाले, वेतनवाढ केली, ती फक्त १०० रुपये. तब्‍बल आठ वर्षांनी झालेली ही वाढ कामगारांना मुळीच मान्‍य नाही. रोजंदारीचा पगार दिवसाला कमीत कमी 850 तसेच कामगार भत्ता त्यांना मिळायला हवा, अशी आमची मागणी आहे.

पुढील महिन्यात अकुशल कामगारांना 25 हजार आणि कुशल कामगारांना किमान ३५ हजार रुपये वेतन मिळायला हवे, असेही ते म्‍हणाले. महागाईच्या काळात सरकारने केलेली १०० रुपयांची वाढ ही न परवडणारी आहे. गोवा हे देशातील सर्वांत महागडे राज्य आहे.

केरळ, पश्‍चिम बंगाल, दिल्ली याठिकाणी रोजंदारीवरील कामगारांचे वेतन एकसारखे राखले जाते. परंतु गोवा सर्वांत महागडे राज्य असूनही रोजंदारीवरील कामगारांचे वेतन कमी ठेवून सरकारने उद्योग व्यावसायिक तथा मालकांचे चोचले पुरविले आहेत.

...तर ‘एस्मा’ रद्द करा!

फार्मास्युटिकल क्षेत्रात राज्य सरकारने जो ‘एस्मा’ लावला आहे, तो कामगारांसाठी योग्य नाही. यामागे कंपनीने कितीही पिळवणूक केली तरी कामगारांनी ती सहन करायची, असा सरकारचा हेतू असल्याचा आरोपही फोन्सेका यांनी केला.

वेर्णा औद्योगिक क्षेत्रातील फार्मास्युटिकल कंपनीत कामगारांना त्‍यांचे अधिकार दिले जात नाहीत. त्यांच्यात युनियन होऊ नये म्हणून सरकार कंपन्यांना पाठिंबा देत आहे, असाही आरोप त्‍यांनी केला.

विविध खात्यांमधील कामगारांच्‍या मागण्‍या

1. कदंब, पंचायत, सार्वजनिक बांधकाम खात्‍यातील कर्मचारी तसेच अंगणवाडी सेविकांना सरकारी नियमानुसार वेतन मिळायला हवे.

2. जलस्रोत खात्यातील कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाईम मिळायला हवा.

3. सार्वजनिक बांधकाम खात्‍यात पाच वर्षांपेक्षा जास्‍त सेवा झालेल्यांना सेवेत कायमस्वरूपी करावे.

4. संजीवनी कारखान्याच्या १८० कामगारांना कोणत्या ना कोणत्या खात्यात सामावून घ्यावे.

"राज्‍यातील खनिज व्‍यवसाय गेल्‍या चार वर्षांपासून बंद असल्याने खाणपट्ट्यातील लोकांनी रोजगार गमावला आहे. सरकार या लोकांना केवळ भुलवत आहे. खाणी त्वरित सुरू करून या लोकांच्‍या रोजगाराचा प्रश्‍न सोडवावा."

"कदंब महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्‍या वेतनातील १२ टक्के भविष्य निर्वाह निधी कपात होत होता, तोही बंद केला आहे. त्‍यामुळे हे कर्मचारी प्रचंड नाराज आहेत."

ख्रिस्‍तोफर फोन्‍सेका, नेते, ‘आयटक’.