पणजी: राज्यातील पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी नगर नियोजन खात्याने पुढाकार घेतला असून हरित इमारत संकल्पनेसाठी इंडियन ग्रीन बिल्डींग कौन्सिलसोबत (आयजीबीसी) लवकरच सामंजस्य करार करण्यात येणार असल्याची माहिती नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे यांनी दिली आहे. खात्याच्या नगर नियोजन मंडळाची बैठक आज संपन्न झाली. या बैठकीनंतर ते बोलत होते.

(Agreement with 'IGBC' for green building concept soon)

मंत्री विश्वजीत राणे म्हणाले, राज्यात बांधकाम क्षेत्रातील अनेक कामे झपाट्याने मार्गी लागत आहेत. मात्र, नगर नियोजन खात्याने घालून दिलेल्या नियमानुसारच या कामांना परवानगी दिली जाईल, निसर्ग संवर्धन आणि पर्यावरणाला प्राधान्य देऊन विकास नीती पुढे नेण्यात येईल यासाठीच आम्ही इंडियन ग्रीन बिल्डींग कौन्सिलसोबत करार करणार आहोत. यानुसार हरित इमारतींना प्रमाणपत्र देण्याबरोबर इमारतींचे रेटिंग ठरवणे आणि यासंबंधीच्या नियमांची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही हे पाहणे हे काम आयजीबीसीकडे असेल. यावेळी खात्याचे सल्लागार विनायक भरणे, टीसीपीच्या सदस्य स्वाती साळगावकर यांच्यासह इतर मान्यवर सल्लागार उपस्थित होते.

काय आहे आयजीबीसी?

भारतीय उद्योग महासंघाने (सीआयआय) देशातील पर्यावरणाला संरक्षित करण्यासाठी 2001 मध्ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिलची स्थापना केली आहे. हे कौन्सिल अनेक राज्यांना आणि केंद्र सरकारच्या नगर नियोजन नीतीला हरित इमारतींसाठी मार्गदर्शन आणि सल्ला देण्याचे काम करते. त्यानुसार इमारतींचे हरित रेटिंग ठरवणे, इमारतींना आयजीबीसी प्रमाणपत्र देणे यासंबंधीचे प्रशिक्षण देण्याबरोबर राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या कामावर निसर्ग संवर्धनासाठी लक्ष ठेवणे ही कामे केली जातात.