राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना सरकारकडून देण्यात येणारे कमिशन या अधिवेशनानंतर लगेचच दिले जाईल, असे आश्‍वासन नागरीपुरवठामंत्री रवी नाईक यांनी दिले.

स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या थकलेल्या कमिशनबाबतच्या लक्षवेधी सूचनेवर डॉ. दिव्या राणे म्हणाल्या, स्वस्त धान्य दुकानदारांना प्रतिकिलो धान्यामागे 2.30 रुपये कमिशन मिळते. शिवाय खराब धान्याच्या बदल्यात दोन किलो अतिरिक्त धान्य दिले जाते. सरकारने त्यांचे थकीत असलेले कमिशन त्वरित अदा करावे.

अनेक दुकानदार स्वतःच्या खर्चाने दुकानाची डागडुजी करतात. ते स्वतः महिन्याकाठी 20 ते 25 हजार रुपये मोडतात. अशा परिस्थित त्यांचे सरकारकडून येणे, थकल्यास त्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते, असेही राणे म्‍हणाल्‍या.

तर, आमदार व्हेन्झी व्हिएगस म्हणाले, कोविड काळापासून स्वस्त धान्य दुकानदारांना कमिशन दिले गेले नाही. स्वत धान्य दुकानातील धान्य हे गरिबांसाठी आहे. सरकारकडे त्यांचे 1 कोटीचे थकीत कमिशन देण्यासाठी पैसे नाहीत काय?

आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, गुजरातमध्ये स्वस्त धान्य दुकानदारांना देखभाल खर्च म्हणून महिन्याकाठी 20 हजार रुपये दिले जातात. राज्य सरकारने गुजरात मॉडेल स्वीकारावे आणि राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना 25 हजार रुपये देखभालीसाठी महिन्याकाठी द्यावेत.

स्वस्त धान्य दुकाने चालविणे अवघड : रेजिनाल्ड

आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणाले, आपण पाच स्वस्त धान्य दुकाने चालवतो. आपल्या दुकानांची मनोहर पर्रीकर यांनीही पाचवेळा तपासणी केली होती. दुकाने चालविणे अवघड असते.

काहींचे भाडे देणे असते, तर काहींना त्या दुकानांची देखभाल करण्यासाठी पैसे लागतात. याचा विचार करून थकीत रक्कम द्यावी, असेही सूचित केले. दरम्यान, स्वस्त धान्य दुकानदारांचे देय असलेली रक्कम विधानसभा अधिवेशन संपताच दिली जाईल. सरकारने ती रक्कम देण्याचे योजिले आहे, असे रवी नाईक यांनी उत्तर दिले.