पणजी: बार्देश येथील सत्र न्यायालयाच्या आवारात आठ वर्षापूर्वी राजेश हसानंदानी व त्याच्या वकिलांनी मारहाण केल्याप्रकरणी मंजू लुल्ला यांच्या तक्रारीनुसार म्हापसा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. तक्रारदाराने वकिलाविरुद्धचा गुन्हा मागे घेतल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने वकिलाविरुद्धची न्यायालयातील सुनावणी रद्द केली, मात्र वकिलाला १० हजाराची कायदा पुस्तके खरेदी करून ती उच्च न्यायालयाच्या ग्रंथालयाकडे एका आठवड्यात सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे वकील या प्रकरणातून मुक्त झाले.

२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दुपारी ३.३० च्या सुमारास सत्र न्यायालयाच्या आवारात वकील दामोदर धोंड व त्याचे अशिल राजेश हसानंदानी यांनी तिला व तिच्या पतीला मारहाण केल्याची तक्रार मंजू लुल्ला यांनी म्हापसा पोलिसात दाखल केली होती. पोलिसांनी वकील दामोदर धोंड व हसानंदानी याच्याविरुद्ध मारहाणीचा गुन्हा दाखल करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते.

या न्यायालयातील सुनावणीवेळी पोलिसांनी तक्रारदाराची कलम १६४ खाली जबानी नोंद केली तेव्हा मारहाणीच्या प्रकरणात वकिलांविरुद्ध खटला चालवण्यास इच्छुक नाही असे सांगितले होते. त्यानंतर वकील धोंड यांनी उच्च न्यायालयात त्यांच्याविरुद्धचा खटला रद्द करण्यासाठी फौजदारी अर्ज सादर केला होता. या याचिकेत मंजू लुल्ला यांनी २१ एप्रिल २५ रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करून वकिलाविरुद्धचा आरोप रद्द करण्यास तिची संमती असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.

वकिलाविरुद्ध दाखल केलेली तक्रार ही गैरसमजुतीमधून झाली व त्यामुळे त्याच्याविरुद्धचा खटला पुढे नेण्यास इच्छुक नाही, मात्र राजेश हसानंदानी याच्याविरुद्ध सुरू असलेला खटला सुरूच राहील असे स्पष्ट केले आहे. सुनावणीवेळी त्यांनी वकील धोंड यांच्याविरुद्धचा गुन्हा रद्द करण्यास कोणतीच हरकत नाही. हे प्रतिज्ञापत्र कोणत्याही दबावाविना व मुक्तपणे सादर करत असल्याचे सांगितले. याचिकादारतर्फे ॲड. विभव आमोणकर यांनी बाजू मांडली.

आरोप मागे घेतल्याने वकीलाला दिलासा; पण

उच्च न्यायालयाने तक्रारदार मंजू लुल्ला हिने दिलेले प्रतित्रापत्र स्वीकारत वकील दामोदर धोंड यांच्याविरुद्ध म्हापसा न्यायालयात सुरू असलेला खटला रद्द करण्यात येत असल्याचे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. या खटल्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाचा महत्त्वाचा वेळ घेण्यात आल्याने वकील दामोदर धोंड यांनी १० हजारांची कायदा पुस्तके खरेदी करून ती गोवा खंडपीठाच्या ग्रंथालयाकडे एका आठवड्यात सुपूर्द करावीत, असे आदेशात म्हटले आहे.