उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीने आंदोलकांचे सर्व आक्षेप फेटाळून रेल्वेच्या दुपदरीकरण व भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्याविरुद्ध सध्या जे आंदोलन गोव्याच्या वेगवेगळ्या भागांत सुरू आहे, ते अधिक तीव्र केले जाईल.

आमचे आंदोलन सुरूच राहील. त्यामध्ये खंड पडणार नाही, असे ‘गोयांत कोळसो नाका’चे निमंत्रक अभिजीत प्रभुदेसाई यांनी सांगितले.

वन्यजीव अभयारण्याचे संवर्धन व जतन करण्यासाठी आमचा लढा सुरूच राहील. रेल्वे दुपदरीकरणाचे काम करताना पर्यावरणीय, सीआरझेड कायद्याची पायमल्ली होत आहे. त्याविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहोत, असेही प्रभुदेसाई म्हणाले.

यावेळी डायना तावारिस आणि शावियेर फर्नांडिस म्हणाले, की रेल्वे दुपदरीकरणाचे काम केवळ जिंदाल, अदानी व वेदांता कंपन्यांच्या कर्नाटकातील त्यांच्या स्टील कंपन्यांमध्ये कोळसा वाहतूक करण्यासाठीच होत आहे.

लोकांनी गोव्याचे, भारताचे व या पृथ्वीतलाचे पर्यावरणीय रक्षण करण्यासाठी लोकशाही पद्धतीनेच विरोध करणे आवश्यक असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

न्यायालयात कुभांड उघडे

सरकारने यापूर्वी रेल्वे दुपदरीकरणाचे काम पर्यटकांसाठी, भाजीपाला व नौदलासाठी होत असल्याचे खोटे सांगितले. पण सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा रेल्वेने कोळसा वाहतुकीसाठी हे काम होत असल्याचे स्पष्ट केल्याने सरकारचा खोटेपणा उघड झाला, असे प्रभुदेसाई यांनी सांगितले.

"रेल्वेने भूसंपादन प्रक्रिया करताना डबल ट्रॅकिंगसाठी नियुक्त केलेल्या ''सक्षम प्राधिकरणा''ने आयोजित केलेली ''खासगी सुनावणी'' ही एक लबाडीच आहे. कारण थेट बाधित जमीनमालकांनी एकही आक्षेप नोेंदवला नाही."

"ध्वनी, कोळशाच्या धुळीचे प्रदूषण, कंपन, शेतातील उत्पादनाची घट, भूजल प्रदूषण यांसारख्या नुकसानीचे या ''सक्षम प्राधिकरणा''ने समर्थन केले आहे. नवी दिल्लीतील राजकीय नेत्यांना खूश करण्यासाठी गोव्यातून कोळसा कॉरिडॉर तयार करण्यासाठी खासगी जमीन विकली आहे."

- ऑर्विल दोरादो रॉड्रिग्स, गोंयचो एकवोट.

"सध्याचे सरकार लोकांच्या अपेक्षांवर बुलडोझर फिरवत आहे आणि स्वतःचे कायदे धाब्यावर बसवत आहे. या सरकारने रेल्वे विकास निगमला बेकायदेशीरपणे खासगी जमिनीतही काम करण्याचे अधिकार दिले आहेत."

"रेल्वेने आता संबंधित प्राधिकरणाची कोणतीही परवानगी न घेता खासगी मालमत्तांमध्ये अतिक्रमण केले आहे. आमच्या राज्यात आता लोकशाही नाही, तर अराजकता आहे. कारण कोणताही विभाग रेल्वे विकास निगमविरुद्ध कारवाई करत नाही आणि हे सर्व अदानींच्या कोळशाची गोव्यामार्गे वाहतूक करण्यासाठी केले जाते."

- ओलेन्सियो सिमाॅईश, काँग्रेस नेते.

घनदाट जंगलामुळे कॅसल रॉक ते कुळेपर्यंतचे दुहेरी ट्रॅकिंग ‘एनजीटी’ने बंद केले होते, तर मग आमची वडिलोपार्जित घरे, जलकुंभ, खाजन जमीन, नद्या, झाडे, शेतजमिनींची नासाडी करून हे दुहेरी ट्रॅकिंग करण्यावर रेल्वे का अटळ आहे? हा प्रकल्प अदानी कंपनीच्या फायद्यासाठी चालवला जातो. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी हा प्रकल्प नाकारला होता; पण सध्याचे मुख्यमंत्री कोळसा लॉबीला सपोर्ट करत आहेत.

- शंकर पोळजी, समाजसेवक.

रेल्वे ट्रॅक दुहेरीकरणाच्या विशेष प्रकल्पामुळे गोव्यातील सामान्य लोकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ज्या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरीची आवश्यकता आहे, अशा प्रकल्पाला चालना देण्यास सक्षम अधिकारी कसे तयार होतात? या प्रकल्पातील एक मोठा भाग सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच पर्यावरणीय आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही, असे घोषित केले आहे. रेल्वे विकास निगम लि.ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची खिल्ली उडवली आहे.

- डॉ. रेव्ह. फा. बोलमॅक्स परेरा.