गोवा : आम आदमी पक्ष गोव्याचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी सज्ज झाला आहे. हे लक्षात घेऊन, आपचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) म्हणाले - गोव्याच्या मागील सरकारांनी एसटी समाजावर अन्याय केला. परंतु, आप सरकार त्यांचे कल्याण करेल. एसटी समाजाच्या हिताची हमी म्हणून आम्ही 8 कलमी अजेंडा जाहीर करत आहोत. आतापर्यंत 2,400 कोटीं पैकी केवळ 200-300 रुपये आदिवासींवर खर्च केले गेले. ज्यामुळे आदिवासी भागातील गरीब पायाभूत सुविधांना हातभार लागला.

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत एसटी समाजासाठी दिलेले सर्व पैसे त्यांच्या कल्याणासाठी खर्च केले जातील याची आम्ही खात्री करणार. सरकारी (government) कार्यालयातील एसटी समाजासाठी 3,000 रिक्त पदे भरली जातील, बाकीच्यांना खाजगी नोकऱ्यांची व्यवस्था करून आप सरकार देईल. नोकऱ्या मिळेपर्यंत 3,000 रुपयांचा बेरोजगारी भत्ता. आतापर्यंत लागू न झालेल्या वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करून जमिनीची मालकी निश्चित केली जाईल.

आम आदमी पार्टीचे (AAP) सरकार विधानमंडळातील 12.5% ​​आरक्षण पूर्ण करेल, ज्याकडे मागील सरकारांनी दुर्लक्ष केले होते. एसटी समाजातील लोकांना मोफत आरोग्य सेवा आणि शिक्षण दिले जाईल - चांगल्या शाळा आणि रुग्णालये (Hospital) बांधली जातील. 18 आणि त्याहून अधिक वयाच्या प्रत्येक महिलेला मासिक आधारावर1,000 प्राप्त होतील. गोव्यात आम आदमी पक्षाचे सरकार आल्यावर कार्यसूचीतील हे सर्व 8 मुद्दे लागू केले जातील आणि त्यामुळे राज्याला समृद्धी आणि विकासाच्या मोठ्या उंचीवर नेले जाईल.

अरविंद केजरीवाल म्हणाले, “गोवा (goa) राज्यात मोठ्या संख्येने लोक एसटी समाजाचे आहेत. असे असतानाही गोव्याचे राज्य सरकार स्थापन झाल्यापासून ज्या पक्षांनी सत्ता स्थापन केली आहे, त्यांनी त्यांच्यावर अन्यायच केला आहे. घटनात्मक कायद्यानुसार एसटी समाजाच्या उन्नतीसाठी कल्याणकारी योजनांच्या तरतुदी आहेत. मात्र, गोव्यातील मागील सरकारांनी आमच्या संविधानाच्या विरोधात जाऊन या समाजाला दुर्लक्षित ठेवले.

“आज आम आदमी पार्टी विशेषत: अनुसूचित जमातीच्या समुदायासाठी हमी जाहीर करत आहे. या हमी अंतर्गत आम्ही एक 8-सूत्री अजेंडा जाहीर करत आहोत ज्यात, केंद्र आणि राज्य सरकार सादर करत असलेल्या अर्थसंकल्पापैकी आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत अंदाजे 12.5% ​​आदिवासींवर खर्च केला जावा. ते दरवर्षी सुमारे 2,400 कोटी रुपये होते. मात्र प्रत्यक्षात शासनाकडून एसटी समाजाला केवळ 200-300 कोटींचे वाटप केले जाते, त्याचाही योग्य वापर होत नाही. आदिवासी भागातील पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणी, वीजपुरवठा या दुरवस्थेमागे हेच कारण आहे. आम आदमी पक्ष सत्तेवर आल्यावर आम्ही हे सुनिश्चित करू की आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत एसटी समाजासाठी दिलेला सर्व पैसा त्यांच्या कल्याणासाठी खर्च केला जाईल.

“एसटी समाजातील लोकांसाठी राखीव असलेली जवळपास 3,000 पदे सरकारी कार्यालयांमध्ये रिक्त आहेत. आम्ही सरकार स्थापन केल्यावर ही सर्व पदे त्वरित भरली जातील आणि त्यामुळे समाजातील तरुणांना रोजगार (employment) मिळेल. एसटी लोकांना जमिनीच्या मालकीचा अधिकार देणारा वनहक्क कायदा अद्याप लागू झालेला नाही. आम्ही हा कायदा ताबडतोब अंमलात आणू आणि आदिवासी समुदायांना त्यांच्या संबंधित जमिनीवर त्यांचे हक्क मिळतील याची खात्री करून घेऊ.

विधानसभेत एसटी समाजासाठी 12.5% आरक्षण आहे, जे पुन्हा व्यवहारात आलेले नाही. आम्ही या आरक्षणाची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करू आणि गरज पडल्यास त्यासाठी केंद्राशी बोलणी करू.” आम आदमी पार्टीचे सरकार एसटी समाजातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी मोफत उपचार सुनिश्चित करेल आणि समाजातील प्रत्येकाला योग्य आरोग्य सेवा प्रदान करेल.

समाजातील मुलांच्या शालेय शिक्षणासाठी सर्वसमावेशक संस्था उघडू, जेणेकरून त्यांना नर्सरीपासून ते पदवीपर्यंतचे सर्व मार्ग मोफत दर्जेदार शिक्षण मिळावे. 18 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या प्रत्येक महिलेला दरमहा त्यांच्या बँक खात्यात 1,000 रुपये मिळतील.

सरकारी पदे भरल्यानंतरही बाकी राहिलेल्या सर्व बेरोजगार तरुणांसाठी नोकऱ्या निर्माण करण्याची व्यवस्था केली जाईल. जोपर्यंत नोकऱ्या मिळत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना 3,000 चा मासिक भत्ता दिला जाईल.”अशी माहिती केजरीवाल यांनी दिली.