पणजी: गेली अनेक वर्षे कंत्राटी व आता मजूर पुरवठा सोसायटी अंतर्गत काम करणाऱ्या कामगारांनी शनिवारी (दि. ८ फेब्रुवारी) मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली आणि त्यांना सातवा वित्त आयोग लागू करवून द्यावा अशी मागणी केली. त्यांची मागणी ऐकून घेतल्यानंतर कामगारांना या अर्थसंकल्पानंतर सातवा वित्त आयोग लागू करण्याची तरतूद करणार, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे.

पीडब्ल्यूडीच्या कामगारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोव्यात पीडब्ल्यूडीमध्ये गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून अनेक कामगार काम करीत आहेत तरीही अजून त्यांच्या पगारात वाढ झालेली नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ते फक्त सहाव्या वीत्त आयोगावर काम करत आहेत.

सध्याची महागाई पाहता सहाव्या वेतनासह काम करणं शक्य नाही, खास करून निवृत्तीनंतर भविष्य सुरक्षित करायचं असेल तर पैशांची आवश्यकता भासते आणि म्हणूनच शनिवारी या कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली व त्यांना सातवे वेतन लागू करवून द्यावे अशी मागणी केली आहे.

कामगारांनी म्हटल्यानुसार, वर्ष २०१३ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या सहाव्या वित्त आयोगाच्या अंतर्गत पगार दिला जातो, आणि म्हणून एवढी वर्ष काम करून देखील त्यांना म्हणावा तसा आर्थिक फायदा झालेला नाही. यांपैकी काही कर्मचारी येणाऱ्या जुलै महिन्यात निवृत्त होणार आहेत, यापूर्वी देखील त्यांच्याकडून पगारवाढीची मागणी केली गेली होती मात्र त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही.

आता किमान निवृत्तीनंतर तरी लाभ मिळावा म्हणून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. संपूर्ण गोव्यातून जवळपास १६५ कामगारांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर पगारवाढीची मागणी केली आहे, आणि या मागणीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी देखील अर्थसंकल्पानंतर सातवा वित्त आयोग लागू करण्याची तरतूद केली जाईल असे आश्वासन दिले आहे.