पणजी : राज्याचे हंगामी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आणि संघटन सचिव सतीश धोंड यांची दिल्ली भेट फलदायी ठरली असून या भेटीत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय रस्ते, वाहतूक आणि जलवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या भेटी घेत विविध विषयांवर चर्चा केल्याची माहिती आहे. यानंतर पंतप्रधानांनी राज्याची सूत्रे पुन्हा एकदा प्रमोद सावंत यांच्याकडे सोपवल्याचे ट्विट करत गोव्याच्या विकासाला शुभेच्छा दिल्या आहेत.

याबाबतची औपचारिक घोषणा केंद्रीय निरीक्षक नरेंद्र सिंग तोमर, एल. मुरुगन यांच्या गोवा भेटीनंतर होणार आहे. ही भेट उद्या, 17 किंवा 19 मार्च रोजी होणार असून या वेळेला ते दिल्लीच्या पक्षश्रेष्ठींचा निर्णय आमदारांना सांगतील आणि त्यावर आमदारांची मते जाणून घेतील. शिवाय सावंत मंत्रिमंडळामध्ये मगोपला घेण्याचे अंतिमतः ठरले असून मगोपच्या एका आमदाराला मंत्रिमंडळात घेतले जाणार आहे.

मंत्रिमंडळ (cabinet) यादी बनविण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून सावंत मंत्रिमंडळामध्ये माविन गुदिन्हो, विश्‍वजीत राणे, गोविंद गावडे, नीलेश काब्राल या जुन्या मंत्र्यांची मंत्रिपदे निश्चित झाली आहेत. यंदा प्रथमच रोहन खंवटे, रवी नाईक, बाबूश मोन्सेरात, रमेश तवडकर, सुदिन ढवळीकर, आलेक्स रेजिनाल्ड यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार आहे. याशिवाय नीळकंठ हळर्णकर, सुभाष शिरोडकर आणि सुभाष फळदेसाई यांच्यापैकी एकाला मंत्रिमंडळात घेण्यात येणार आहे. इतरांना सभापती, उपसभापती पद किंवा महामंडळे देण्यात येणार आहेत.

महिलांविना मंत्रिमंडळ

विधानसभा निवडणुकीत (Assembly Election) यंदा भाजपच्या 20 आमदारांपैकी दोनच महिला निवडून आल्या असून त्यांचे पतीही निवडून आले आहेत. त्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळात घ्यावे की नको, असा पेच भाजपसमोर निर्माण झाला आहे. त्यांच्या पतींना मंत्रिमंडळात यायची महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यामुळे जेनिफर मोन्सेरात आणि डॉ. दिव्या राणे (Divya Rane) यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळणे कठीण बनले आहे. त्यामुळे यंदा प्रथमच महिलांशिवाय मंत्रिमंडळ असेल. राज्याच्या महिला मतदारांची संख्या ही पुरुष मतदारांपेक्षाही जास्त आहे. तरीही हा निर्णय होणार आहे.

- मगोपला सोबत घेण्याची ही चार कारणे

काठावरचे बहुमत मिळालेल्या भाजपला सत्तास्थापनेसाठी अन्य आमदारांची (MLA) गरज आहेच. मात्र, विधानसभेत काही विधेयके मंजूर करण्यासाठी दोन तृतियांश मतदानाची गरज असते. अशावेळेला अधिक आमदार असणे गरजेचे असते. याशिवाय 2023 मध्ये होणारी राज्यसभेची निवडणूक आणि राष्ट्रपतींची निवडणूक (Election) तसेच 2024 मध्ये होणारी लोकसभेची निवडणूक ही महत्त्वाची कारणे आहेत. भाजप (BJP) व मगोपचा मतदार एकाच विचारधारेचा असल्याने मतांचे विभाजन होऊ नये, अशी केंद्रीय नेत्यांची इच्छा आहे. या चार महत्त्वाच्या कारणांसाठी मगोपला (MGP) सोबत घेण्याची तयारी केंद्रीय नेत्यांनी केली आहे आणि तसे निर्देश राज्य भाजपला दिले आहेत.