राज्यात जिल्हा आणि सत्र तसेच प्रथमश्रेणी न्यायालयांमध्ये 58,562 प्रकरणे सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत. त्यापैकी सुमारे 15,543 प्रकरणे ही पाच वर्षांपूर्वीची आहेत. या विविध न्यायालयांमध्ये 18 न्यायाधीशांची तसेच न्यायालयातील प्रशासकीय व कायदा अधिकाऱ्यांची 69 पदे रिक्त आहेत. ही माहिती कायदामंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी विधानसभेत लेखी अतारांकित प्रश्‍नावर दिली. सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी हा प्रश्‍न विचारला होता.
दरम्यान, उत्तर गोव्यात जिल्हा व सत्र तसेच प्रथमश्रेणी मिळून 31 न्यायालयांत 41,972 खटले तर दक्षिण गोव्यातील 27 न्यायालयांत 16,590 खटले प्रलंबित आहेत. त्यातील पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमध्ये उत्तर गोव्यात 11,872 तर दक्षिण गोव्यात 3,671 खटल्यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त उच्च न्यायालयातही 5,731 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातील अर्ध्याहून अधिक 3,097 प्रकरणे पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. प्रशासकीय लवादाकडे 668 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातील फक्त 39 प्रकरणे पाच वर्षांपूर्वीची आहेत. बाल न्यायालयात सध्या 516 प्रकरणे आहेत त्यातील 120 प्रकरणे ही पाच वर्षांपूर्वीची आहेत, अशी लेखी माहिती देण्यात आली आहे.
दुसरीकडे, ही प्रलंबित असलेली प्रकरणे लवकरात निकालात लागावी यासाठी सरकारकडून न्यायालये व प्रशासकीय कार्यालयांना सर्व ते साहाय्य प्राधान्यक्रमाने देण्यात येत आहे. विविध न्यायालयांत खटल्यामध्ये शिक्षेचे प्रमाण कमी आहे. यासंदर्भात खात्यामार्फत फेरआढावा घेण्यात आला आहे. न्यायालयात रिक्त असलेल्या न्यायाधीशांची तसेच कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्यात येत आहेत. पणजीत 2 जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांची कमतरता आहे तर पणजी, म्हापसा येथे 2 तर फोंडा, डिचोली, वाळपई येथील प्रथमश्रेणी न्यायालयात प्रत्येकी एका न्यायाधीशांची कमी आहे. त्यामुळे सध्या असलेल्या न्यायालयांवरही ताण पडत आहे. यासंदर्भात आवश्‍यक ती कार्यवाही सुरु केली असल्याचे उत्तरात म्हटले आहे.
प्रलंबित खटल्यांची संख्या अधिक पणजीत सध्या तीन जिल्हा व सत्र न्यायालये असूनही सरासरी 650 प्रकरणे प्रत्येक न्यायालयात आहेत. प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडे सुमारे 984 प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यातील 171 ही पाच वर्षांपूर्वीची आहेत. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1कडे 666 तर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2कडे 798 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. म्हापशातील न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या एक हजारपेक्षा अधिक आहे. मडगावमध्ये जिल्हा व सत्र न्यायालयांची संख्या अधिक असल्याने प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या हजारापेक्षा कमी आहे.
उच्च न्यायालयात 34 कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे, त्यामध्ये 17 कारकुनांचा समावेश आहे. उत्तर गोव्यात 9 न्यायाधीशांची व 23 कर्मचाऱ्यांची तसेच दक्षिण गोव्यात 9 न्यायाधीशांची व 28 कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. रिक्त असलेल्या स्टेनोग्राफरमध्ये 10 पदे रिक्त आहेत. सध्या असलेल्या पदांसंदर्भातची प्रक्रिया सुरु आहे. न्यायाधीशांची भरती उच्च न्यायालय करत असल्याने त्यात काही वेळ लागत आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.