Union Budget 2023: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला 2023-24 चा अर्थसंकल्प साधनसुविधांसह दीर्घकालीन सर्वांगीण विकासासाठी पूरक ठरेल.

या अर्थसंकल्पातून राज्याला 5 हजार कोटी रुपये मिळतील, अशी आशा असून याकरिता सरकारतर्फे विविध योजनांचे प्रस्ताव सादर केले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली.

शासकीय निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. यावेळी पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो, पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, समाजकल्याण मंत्री सुभाष शिरोडकर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, केंद्र सरकारने सादर केलेला देशाचा अर्थसंकल्प हा सर्वसमावेशक असून समाजातील सर्वच स्तरांकरिता दीर्घकालीन बदल करणारा आहे.

साधनसुविधांची निर्मिती, शेती विकास, स्टार्टअप, उद्योगांना प्रोत्साहन आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग यावर या अर्थसंकल्पात भर दिली असली तरी अंत्योदय, ग्रामोदय आणि सर्वोदय या संकल्पनांना हा अर्थसंकल्प वाहिलेला आहे.

‘सप्तर्षी’ ही या अर्थसंकल्पाची मुख्य धारा आहे. प्रामुख्याने महिला, युवक आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी केल्या आहेत. आत्मनिर्भर देशाबरोबर स्वयंपूर्ण गोव्याच्या योजनेला प्रोत्साहन देणारा आहे.

स्टार्टअप व सूक्ष्म मध्यम आणि लघु उद्योगाच्या विकासासाठी विविध तरतुदी यात आहेत, असेही ते म्हणाले. या अर्थसंकल्पाच्या विविध योजनांमधून राज्याच्या वाट्याला अंदाजे 5 हजार कोटी रुपये मिळतील, अशी आशा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे.

या योजनांसाठी पाठवणार प्रस्ताव

• नॅशनल हायड्रोजन मिशन

• शहरी विकास साधनसुविधा फंडांमार्फत 13 पालिकांच्या विकासासाठी निधी

• डिजिटल लायब्ररी योजनेंतर्गत लायब्ररी उभारणी

• दोन्ही जिल्ह्यांसाठी प्राकृतिक शेती विकास केंद्र

• पर्यटन विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी चार ठिकाणी केंद्र उभारणी

• सुमारे 2 हजार कोटींचा नॅशनल हायवे-बायपास रोड निर्मिती

• ग्रामीण विकासासाठी विविध प्रस्ताव

• दोन्ही जिल्ह्यांत जीआय टॅगिंग

• हस्तकला, लघुउद्योग, स्वयंसेवा संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी युनिटी मॉल- गोवा हँड

• कौशल्य विकास केंद्र

आतापर्यंत 3,412 कोटी रुपये प्राप्त

सरकार ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असून या अर्थसंकल्पात राज्यासाठी विशेष तरतूद नसली तरी विविध योजनांसाठी मोठा निधी मिळत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

2020-21मध्ये 3,865 कोटी रुपये मिळाले होते, तर 2021-22 मध्ये 4,364 मिळाले. 2022-23मध्ये आतापर्यंत 3,412 कोटी निधी उपलब्ध झाला आहे. 2023-24मध्ये हा निधी 5 ते 7 हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.