Rabies: गोव्यात 2018 पासून रेबीजच्या एकही रूग्णाची नोंद नाही, ठरले देशातील पहिले रेबीजमुक्त राज्य

रेबीज हा एक अत्यंत घातक आणि झुनोटिक आजार आहे. रेबीजवर अद्याप कोणताही उपचार उपलब्ध नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे इतर कोणत्याही संसर्गजन्य रोगाच्या तुलनेत रेबीजचा मृत्यूदर सर्वात जास्त आहे.

रेबीज झालेल्या कुत्र्याने चावा घेतल्यानंतर मानवांमध्ये रेबीजचा संसर्ग होऊ शकतो. जगभरात, या आजारामुळे दरवर्षी सुमारे 59 हजार लोकांचा मृत्यू होतो, त्यापैकी एक तृतीयांश मृत्यू भारतात होतात.

(Goa has become the first state in India to eliminate rabies in humans, with no cases since 2018)

असे असले तरी गोव्याने याबाबत योग्य नियोजन करून राज्यातून रेबीजला हद्दपार करण्यात यश मिळवले आहे. गोवा रेबीज हद्दपार करणारे पहिले राज्य ठरले असून, 2018 पासून राज्यात एकही रूग्णाची नोंद झालेली नाही.

जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) ऑक्टोबर 2021 मध्ये घोषित केलेल्या जागतिक उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने, भारताने 2030 पर्यंत रेबीजमुळे होणारे मृत्यू पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी एक राष्ट्रीय कृती योजना तयार केली आहे. ही योजना रोगाच्या नियंत्रणासाठी "एक आरोग्य" या दृष्टिकोनावर भर देते.

रेबीज विषयक तज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे 70 टक्के श्वानांचे लसीकरण केल्यास त्यांच्यात हर्ड इम्युनिटी येऊ शकते. त्यामुळे रोगाचा प्रादुर्भाव होण्यास आळा बसू शकतो. पण, भारतासारख्या मोठ्या देशात 70 टक्के लसीकरणासाठी मोठी योजना आखावी लागेल.

दरम्यान, गोव्याने केलेल्या उपाययोजना पाहता राज्याने या रोगाला हद्दपार करण्यात यश मिळवले आहे. स्वयंसेवी संस्थांनी यासाठी 2014 पासून पुढाकार घेतला पुढे या प्रयत्नांना राज्य सरकार आणि त्यानंतर जागतिक पातळीवर देखील सहकार्य मिळाले.

गोव्याप्रमाणे देशातून देखील रेबीज हद्दपार करणे शक्य पण, यासाठी संयुक्तपणे प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. यासाठी सरकारी यंत्रणा आणि निधी यांचे देखील सहकार्य अपेक्षित असल्याचे तज्ञ म्हणतात. तसेच, राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास रेबीज हद्दपार करण्यासाठी फार थोडा अवधी लागू शकतो.

श्वानांचे लसीकरण करण्यासाठी विविध टीम गाव, शहर आणि वस्तीवर काम करत असतात. यामध्ये श्वानांना पकडून त्यांचे लसीकरण केले जाते. लसीकरणाची माहिती एका मोबाईल App द्वारे संग्रहित केली जाते.

गोव्यात रेबीजबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती देखील करण्यात आली. शाळा, महाविद्यालयात देखील विद्यार्थ्यांना याबाबत माहिती देण्यात आली.