सासष्टी: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २०२१ साली मडगाव अर्बन को-ऑपरेटीव्ह बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर २०२२ मध्ये बँकेची लिक्विडेशन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यानंतर पाच लाख रुपयांखाली ठेवी असलेल्या सुमारे दहा हजार ठेवीदारांना त्यांची रक्कम परत करण्यात आली आहे.

मात्र, पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक ठेवी असलेल्या सुमारे ८०० ठेवीदारांचे सुमारे ४० कोटी रुपये अद्याप अडकून पडले आहेत. लिक्विडेटरने नियुक्त केलेले अधिकारी किशोर आमोणकर यांनी सांगितले की, या ठेवीदारांना उर्वरित रक्कम नेमकी कधी मिळेल याबाबत ठोस कालमर्यादा सांगणे सध्या शक्य नाही. बँकेकडे स्वतःची तसेच जप्त केलेली अशी मिळून सुमारे ३० ते ४० कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे; परंतु या मालमत्तेला खरेदीदार मिळत नसल्याने निधी उभारणीला अडथळे येत आहेत.

पाच लाख रुपयांखाली ठेवी असलेल्या ठेवीदारांची सुमारे १७ कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप देणे बाकी आहे. नियमांनुसार ही रक्कम बँकेला तरतूद करून राखून ठेवावी लागते. आमच्याकडे ही तरतूद उपलब्ध असली तरी डिपॉझिट इन्शुरन्स ॲण्‍ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून (डीआयसीजीसी) ती वापरण्यास मान्यता मिळालेली नाही, असे आमोणकर यांनी स्पष्ट केले. जर अचानक या १७ कोटी रुपयांसाठी ठेवीदार आले तर ती रक्कम तत्काळ देण्याची जबाबदारी आमच्यावर येते. त्यामुळे ती बाजूला राखून ठेवावी लागते, असेही त्यांनी सांगितले.

पाच लाखांपर्यंत रक्कम देण्याचा प्रस्ताव अजूनही प्रलंबित

पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक ठेवी असलेल्या ८०० ठेवीदारांना किमान पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम तात्पुरती देऊन उर्वरित रक्कम नंतर देण्याचा प्रस्ताव डीआयसीजीसीकडे पाठविण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास संबंधित ठेवीदारांना किमान पाच लाख रुपये मिळू शकतील. मात्र या प्रस्तावावर निर्णय नेमका कधी होईल, याबाबत अनिश्चितता आहे.

ठेवीदारांमध्ये नाराजी

चार वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही मोठ्या ठेवीदारांना त्यांची रक्कम न मिळाल्याने नाराजी वाढत आहे. अनेकजण निवृत्तिवेतनधारक, लहान व्यावसायिक किंवा आयुष्याची बचत बँकेत ठेवणारे नागरिक आहेत. लिक्विडेशन प्रक्रियेला गती देऊन मालमत्ता विक्री व परताव्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.

विक्रीला प्रतिसाद नाही

बँकेची मुख्यालय इमारत तसेच कुडतरी, पणजी व इतर ठिकाणी असलेल्या मालमत्तांच्या विक्रीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मडगाव शाखेची मालमत्ता विकण्यात काही प्रमाणात यश आले असले तरी इतर मालमत्तांच्या विक्रीला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्‍यामुळे पुढील प्रक्रिया रखडली आहे.