पणजी

बेकायदा खाणकामामुळे सरकारचा ३५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला ही माहिती राज्यातील प्रत्येकाला ठाऊक आहे. विधानसभेच्या लोकलेखा समितीने २५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला, असे नमूद केले होते. यामुळे ही रक्कम वसूल झाली तर प्रतिमाणशी किती पैसे वाट्याला येतील याची आकडेमोड गोवा फाऊंडेशनसह अनेक संस्थांनी याआधी केली होती. आता प्रत्यक्षात केवळ ३ हजार ४३१ कोटी रुपयेच सरकार वसूल करू शकणार हे स्पष्ट झाले आहे. सरकारने या प्रकरणी चौकशीसाठी नेमलेल्या सनदी लेखापालांच्या पथकाने ही आकडेवारी निश्चित केली आहे. 
राज्यातील बेकायदेशीर खाणप्रकरणी चौकशी अहवालात नमूद केलेली ३ हजार ४३१ कोटी रुपयांची रक्कम ठराविक वेळेत खाण कंपन्यांकडून वसूल केली जाईल, अशी हमी सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला आज देण्यात आली. ही रक्कम वसूल करण्यास सरकारकडून वेळकाढू धोरण अवलंबिले जात असल्याने गोवा फाऊंडेशनने सादर केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी ही माहिती सरकारने दिली. 
ज्या खाण कंपन्यांना बेकायदेशीर खनिज उत्खनन प्रकरणीची रक्कम जमा करण्याची मागणी पत्र (डिमांड नोटीस) सरकारने दिले आहे त्या सर्वांच्या प्रकरणात सरकारतर्फे चार आठवड्यात त्यासंदर्भातचा आदेश जारी केला जाईल, अशी हमी ॲडव्होकेट जनरल देविदास 
पांगम यांनी सरकारतर्फे दिली ती उच्च न्यायालयाने नोंद करून घेतली. १५०८ कोटी रुपये वसूल करण्यासंदर्भात ज्या खाण कंपन्यांना ही पत्रे देण्यात आली आहेत त्यांना अगोदर हाताळले जाईल, असे खाण खात्याने खंडपीठाला माहिती दिली. 
या बेकायदेशीर खाणप्रकरणीच्या चौकशीसाठी माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या सरकारने चार्टर्ड अकाऊंटंटचे एक पथक नियुक्त 
केले होते. या पथकाने सादर केलेल्या अहवालानुसार खाण कंपन्यांकडून १ हजार ५०८ कोटी रुपये तर महानियंत्रक व महालेखापालने (कॅग) अहवालात १ हजार ९२२ कोटी रुपये खाण कंपन्यांकडून वसूल करण्याची शिफारस केली होती. या दोन्ही अहवालानुसार एकत्रित रक्कम सुमारे ३ हजार ४३१ कोटी रुपये होते. त्यामुळे खाण खात्याने संबंधित खाण कंपन्यांना रक्कम जमा करण्यासाठी मागणी पत्र (डिमांड नोटीस) बजावली होती. चार्टर्ड काऊंटटचा अहवाल आल्यानंतर ही पत्रे २०१६ व कॅग अहवाल आल्यानंतर २०१७ मध्ये खाण कंपन्यांना पाठवण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर सरकाकडून कोणताच प्रयत्न झाला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने ८८ खाणपट्ट्यांचे नूतनीकर रद्द ठरविण्याचा निवाडा देताना ज्यांना पत्रे देण्यात आली आहेत त्यांच्याकडून ही रक्कम त्वरित वसूल करण्याचे निर्देश गोवा सरकारला दिले होते. याचिकादारनेही यासंदर्भात सरकारला वेळोवेळी पत्रे पाठवून स्मरण करून दिले होते, तरीही कोणताच उपयोग होत नसल्याने ही जनहित याचिका सादर केली होती व ही रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत. जोपर्यंत ही रक्कम वसूल केली जात नाही तोपर्यंत खाण कंपन्यांना परवाने न देण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी याचिकादाराने केली होती. 
सर्वोच्च न्यायालयाने खाणीसंदर्भात दिलेल्या अनेक निवाड्यांमध्ये खाणपट्टेधारक व खाण खात्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये जवळीक आहे. त्यामुळेच असे प्रकार घडतात, असे नमूद केलेले आहे. राज्यातील खनिज स्रोतावर जनतेचा अधिकार आहे. बेकायदेशीरपणे खनिज उत्खनन केल्याप्रकरणी ३४३१ कोटींची रक्कम वसूल करणे सक्तीचे आहे. 
दरम्यान, राज्यातील बेकायदेशीर खनिज उत्खननप्रकरणी रक्कम वसूल करण्यासंदर्भात गोवा फाऊंडेशनने आणखी दोन वेगवेगळ्या याचिका सादर केल्या आहेत. पहिल्या याचिकेत ज्या खाण कंपन्यांकडे अधिकृत खाणपट्टे नसतानाही खनिज उत्खनन केले त्या कंपन्यांकडून एक हजार कोटी रक्कम वसूल करण्याची मागणी केली आहे. तर खाण उद्योगाने २००७ ते २०१२ या काळात मोठ्या प्रमाणात खनिज उत्खनन झाले होते. ज्या खाण कंपन्यांकडे पाच वर्षांचे अधिकृत खाणपट्टे ताब्यात नव्हते व खनिज उत्खनन केले त्यांच्याकडून सुमारे ६५,०५८ कोटींची वसुली करण्यासंदर्भातची दुसरी याचिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या काळात केलेले खनिज उत्खनन बेकायदेशीर ठरविले होते.