Goa Bench : राज्यात गेल्या काही वर्षापासून सुरू असलेली बेकायदेशीर बांधकामे, सीआरझेड, पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन व डोंगरकापणी, बेकायदा खनिज व रेती उत्खनन तसेच सरकारच्या जनविरोधी धोरणांमुळे अनेक बिगर सरकारी संस्था (एनजीओ) तसेच काही लोकांना न्यायासाठी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची पाळी आली आहे. 2015 ते ऑगस्ट 2022 पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात 291 जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. तसेच उच्च न्यायालयाने 13 प्रकरणांमध्ये स्वेच्छा याचिका दाखल करून घेतल्या आहेत. त्यामुळे सरासरी वर्षाकाठी 45 जनहित याचिका उच्च न्यायालयात सादर होत आहेत.

देशभरातील अनेकजण गोव्यातील निसर्गाच्या भुरळ पडून किनारपट्टी परिसरातील जमिनी खरेदी करण्यासाठी येत आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. याविरोधात गोवा फाऊंडेशन, रेनबो वॉरियर्ससह अनेक एनजीओ आवाज उठवण्यासाठी उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेत आहेत. किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे (जीसीझेडएमए) तसेच पंचायतीकडे या संदर्भात तक्रारी नोंदवूनही न्याय मिळत नाहीत. किनारपट्टी भागातील पंचायती अशा बेकायदा बांधकामांना व बेकायदेशीर डोंगरकापणीकडे दुर्लक्ष करून त्वरित कारवाई करत नसल्याने पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. राजकारणी, व्यावसायिक यात गुंतल्याने प्रक्रिया करण्याचे कारण देऊन कारवाई लांबवण्याचे प्रकार घडत आहेत.

राज्यातील बेकायदा खनिज उत्खनन तसेच खनिज वाहतूक, चिरेखाणींना बंदी असूनही मोठ्या प्रमाणात त्याचे उत्खनन सुरू असताना सरकारकडून कारवाई होत नाही. अखेर उच्च न्यायालयाला त्यामध्ये हस्तक्षेप करत स्वेच्छा दखल घेऊन सरकारची कानउघाडणी करण्याची नामुष्की येत आहे. अनेकदा उच्च न्यायालयाकडून संबंधित खात्यांना निर्देश देऊनही त्याची कार्यवाही होत नसल्याने या अधिकाऱ्यांवर ताशेरेही ओढण्यात आले आहेत. राज्यातील कचरा समस्या तसेच सांडपाणी निचरा यासंदर्भातची 2005 साली दाखल झालेल्या जनहित याचिकांवरील सुनावणी अजूनही उच्च न्यायालयात सुरू आहे. पालिका व पंचायतीच्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करूनही त्याची अंमलबजावणी दिलेल्या वेळेत केली जात नाही. सरकारी खात्यांकडून सुरू असलेल्या कासवाच्या गतीच्या कामामुळे लोकांना उच्च न्यायालयात नाईलाजाने धाव घ्यावी लागत आहे.

आंदोलने, धरणे करून गेंड्याच्या कातडीचे असलेले सरकार दाद देत नाही. जर तक्रार दाखल केली तर त्याला सुस्त असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांकडून उत्तरही दिले जात नाही. त्यामुळे न्यायालयात धाव घेण्यापासून पर्याय नसतो. निदान न्यायसंस्था तरी त्यात हस्तक्षेप करत योग्य न्याय देईल अशी आशा असते, अशी प्रतिक्रिया गोवा फाऊंडेशनच्या क्लॉड आल्वारिस यांनी दिली आहे.

तर सरकारची बहुतेक धोरणे ही जनहिताची असून ती विरोधाची असतात. सरकारला या धोरणांविरुद्ध न्यायालयात खेचणे हा एकमेव पर्याय लोकांकडे असतो. पण न्यायालयात जाण्यासाठीच्या खर्चिकतेमुळे काहीजणांना जनहित याचिका दाखल करणे शक्य होत नाही, असे अभिजित प्रभुदेसाई यांनी म्हटले आहे.