सांगे तालुक्यातील 26 गावांचा इको सेन्सिटीव्ह झोनमध्ये समावेश झाला आहे. परिणामी या भागात खाण, रेती उपसा तसेच चिरे खाणींवर कायमचे निर्बंध येतील, अशी लोकभावना पसरली आहे. मुळात नेत्रावळी अभयारण्य म्हणून घोषित झाल्यामुळे सांगे तालुक्यातील अभयारण्यातील तसेच जैव संवेदनशील क्षेत्रामधील खाण व्यवसाय 2003 पासून बंद आहे.

मसुदा अधिसूचनेत सांगे तालुक्यातील 26 गावांचा समावेश आहे. यामध्ये काले, डोंगुर्ली, दुधाळ, मावळींगे, ओडशेल, भोमा, भाटी, कुंभारी, डोंगर, नायकीनी, पाटे, पोत्रे, तुडव, उगे, विलीयण, शिगोणे, कुर्डी, पोट्टेम, नेतुर्ली, रुमडे, वेर्ले, विचुंद्रे, नुने, रिवण, कोळंब, साळावली या गावांचा पश्चिम घाटासाठी संवेदनशील क्षेत्रात समावेश आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने पश्चिम घाटासाठी संवेदनशील क्षेत्र संदर्भात अंतिम अधिसूचना जारी केली असून सांगे तालुक्यातील बहुतेक ग्रामपंचायतीनी अधिसूचनेत अधोरेखित गावे संवेदनशील क्षेत्रात घालण्यास विरोध दर्शवला आहे. इथल्या ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा घेतल्या नाहीत. मात्र, विरोधाची पत्रे संबंधित यंत्रणेला सादर केली आहेत.

तांबड्या श्रेणीतील उद्योगांना थारा नाही

दुसरीकडे, या भागामध्ये खाण, चिरे खाण आणि रेती उत्खनन व्यवसायावर कायमची बंदी येणार आहे. चालू खाण व्यवसाय पाच वर्षात बंद केला जाणार आहे. तांबड्या श्रेणीतील उद्योगांना थारा नाही. मोठ्या इमारती, बांधकाम, नवीन विस्तारित प्रकल्प, अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या टाऊनशिप आणि क्षेत्र विकास प्रकल्प विकसित करण्यास प्रतिबंध असून केवळ प्रचलित कायदे आणि नियमानुसार पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये अस्तिवात असलेले घरांची दुरुस्ती किंवा विस्तार नूतनीकरण यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. अधिसूचनेनुसार भगव्या आणि पांढऱ्या श्रेणीतील व्यवसायांना पर्यावरणाची काळजी घेऊन सुरु करण्यास मुभा आहे.

मंत्री सिक्वेरांसमवेत होणार सरपंचांची बैठक

पश्चिम घाटासाठी (Western Ghats) संवेदनशील क्षेत्र समितीने ऑक्टोबर 2023 मध्ये भेट दिली असता समितीसमोर आपले म्हणणे मांडले होते. लोकांची कामे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या लालफितीत अडकून राहतील. या ना त्या कारणामुळे लोकांची अडवणूक होईल, अशी भीती लोकांना वाटते. त्यामुळे लोकांचे सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष लागून आहे. समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी पुढाकार घेऊन सांगेतील (Sanguem) पंचायतींच्या सरपंचांची एक बैठक पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांच्यासोबत घेऊन याबाबत आपली मते मांडण्याची संधी उपलब्ध करुन दिली आहे.