पणजी: राज्यात खाणबंदीच्या काळात बेरोजगार झालेल्या 6999 खनिजवाहू ट्रक चालकांना 148 कोटी रुपयांची मदत दिली गेली. तसेच खाणग्रस्तमुळे बेरोजगार झालेल्या सुमारे 2000 कर्मचाऱ्यांना 15 कोटींची भरपाई देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत आतारांकित प्रश्‍नावरील लेखी उत्तराद्वारे दिली आहे. (163 crore compensation to those who became unemployed due to mining ban in Goa - CM Sawant )

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी राज्यातील खाण व्यवसायसंदर्भात स्थितीची माहिती प्रश्‍नाद्वारे विचारली होती. ‘खाण व्यवसाय कायदेशीरपणे तसेच शाश्‍वत खाणी सुरू करण्यासाठी काही पावले उचलण्यात आली आहेत व यासंदर्भात महाधिवक्ता यांचा सल्ला घेण्यात आला आहे. तसेच खाणी सुरू न झाल्यास आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना पुढे सुरू ठेवण्याचा सरकारचा विचार आहे का ? याची माहिती विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्‍नावर मागितली होती.

खाणबंदीच्या काळात सरकारने या योजनेखाली 2013 ते 2018 या काळात ट्रकचालकांना तसेच बेरोजगार झालेल्या खाण कर्मचाऱ्यांना मदत दिली आहे. ट्रक चालकांना अधिकाधिक सुरवातीला प्रतिवर्ष 1.44 लाखापर्यंत तर खाण कर्मचाऱ्यांनाही या काळात मदत देण्यात आली.

योजनेला मुदतवाढ देण्याचा प्रश्‍नच नाही

राज्य सरकारने खाणग्रस्तांसाठी मदतनिधी देण्यासाठी 2013मध्ये योजना जाहीर केली होती. त्यामध्ये खनिजवाहू ट्रक चालक व खाणबंदीचा फटका बसलेल्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश केला. योजनेतंर्गत मदतनिधीसाठी अर्ज केलेल्या सर्वांना भरपाई दिली आहे. खाणींचा लिलाव करून खाण व्यवसाय करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा प्रश्‍न येत नाही असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.

राज्य सरकारने खाण व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यासाठी मिनरल एक्सप्लोरेशन अँड कन्सल्टन्सी लि. (एमईसीएल) स्थापन करून भौगोलिक अहवाल करण्याचे काम सुरू आहे. एमएसटीसी प्लॅटफॉर्मद्वारे लिलाव करण्यात येणार आहे. - डॉ.प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री