सासष्टी: सोनसोडो येथून दररोज ३० टन ओला व १५ टन सुका कचरा काकोडा कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात पाठविला जातो. त्यासाठी मडगाव पालिका महिना १५ लाख रुपया खर्च करते. सुक्या कचऱ्यासाठी आणखी ५ लाख रुपये मोजावे लागतात.

याच वर्षी एप्रिल महिन्यात उच्च न्यायालयाने सोनसोडो संदर्भातील उच्चाधिकार समितीला सोनसोडोत कचऱ्याचा प्रश्र्न सोडविण्यासाठी १५ टन बायोमिथेनेशन प्लांट स्थापण्याचा आदेश दिला होता. अजूनही उच्चाधिकार समितीची बैठक झालेली नाही व मडगाव नगरपालिकेनेही याबद्दल नेमकी स्थिती काय आहे हे याचा अहवाल उच्च न्यायालयाला सादर केलेला नाही.

एवढा कचरा काकोडा कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात नेऊनही कित्येक टन कचरा सोनसोडो इथे बाकी राहतो. शिवाय मडगाव व फातोर्डात अनेक ठिकाणी कचरा साठवून ठेवण्यात येतो. त्यामुळे पालिका किंवा सरकारचा नेमका हेतू काय आहे हे कळणे कठीण आहे. एक तर पालिका किंवा सरकारला सोनसोडोत १५ टन बायोमेथेनेशन प्लांट स्थापण्यात रस नाही किंवा त्यांना कायम स्वरुपी उपाय शोधून काढायचा किंवा सद्या जी तात्पुरती व्यवस्था आहे, त्यावर सरकार व पालिका समाधानी आहे असा निकष काढता येतो.

१२ एप्रिल २०२४ या दिवशी जनहित याचिकेसंदर्भात गोव्याच्या ॲडव्होकेट जनरलांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, कचऱ्याबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक होऊन तीत निर्णय घेतला जाईल. आता पाच महिने उलटले तरी बैठक झालेली नाही.

गेल्या तीन वर्षांत उच्च न्यायालयाने कचऱ्यासंदर्भात मडगाव पालिकेला कित्येक सूचना केल्या आहेत. काही सूचना दिलेल्या वेळेत पाळल्या गेल्या.

निर्णय आमदार किंवा सरकार घेईल

सद्या कचरा काकोडा प्रकल्पात पाठविण्याची व्यवस्था पर्यायी आहे की कायमस्वरूपी आहे, याबाबत पालिका काहीही सांगू इच्छित नाही. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाते हे महत्त्वाचे आहे. सोनसोडोत १५ टन बायोमेथेनेशन प्लांट स्थापन करावा की नाही याचा निर्णय आमदार किंवा सरकार घेऊ शकेल.