केंद्र सरकारने पश्चिम घाटाचे संरक्षण करण्यासाठी आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले असून सहा राज्यांत विस्तार असलेले ५६ हजार ८०० चौरस किलोमीटर एवढे क्षेत्र आता पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भाग (इकॉलॉजिकली सेन्सेटिव्ह एरिया) म्हणून जाहीर करण्यासाठी पाचवी मसुदा अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्‍यात गोव्‍यातील ५ तालुक्‍यांतील १०८ गावांचा समावेश आहे.

केरळ आणि अन्य काही राज्यांतील भूस्खलनाच्या घटनांचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या मसुदा अधिसूचनेवर आक्षेप घेण्यासाठी तसेच सूचना करण्यासाठी साठ दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. गोव्‍यातील १, ४६१ चौरस किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर केले जाऊ शकते. सत्तरी (६३), फोंडा (१), काणकोण (५), धारबांदोडा (१३), सांगे (२६) गावांचा समावेश आहे. राज्‍य सरकारकडून यापूर्वी जैवसंवेदनशील क्षेत्रांतून गावे वगळण्‍यासाठी प्रयत्‍न केला गेला आहे. मात्र, देशभरात घडलेल्‍या नैसर्गिक आपत्तींच्‍या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे

नवे भूऔष्णिक प्रकल्प नाही

या भागामध्ये कोणताही नवा भूऔष्णिक विद्युत प्रकल्प उभारला जाऊ नये असे सूचित करण्यात आले आहे. सध्या उभारण्यात आलेले भूऔष्णिक ऊर्जा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालू शकतात पण त्यात नव्या प्रकल्पांची भर घातली जाऊ नये असे सांगण्यात आले आहे. नव्याने गृहप्रकल्पांची उभारणी करण्याबरोबरच अन्य बांधकामांवर बंदीचा प्रस्ताव आहे. सध्या उभारण्यात आलेल्या इमारतींची दुरुस्ती करण्यास मात्र परवानगी देण्यात आली आहे.

माधव गाडगीळ समिती

केंद्र सरकारने २०१० मध्ये पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम घाटाचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. या भागावरील लोकसंख्येचा ताण, पर्यावरण बदल आणि अन्य विकासकामांच्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी या समितीकडे सोपविली होती. याच समितीने २०११ मध्ये सरकारला सादर केलेल्या अहवालामध्ये संपूर्ण पश्चिम घाट पर्वतरांग ही पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर केले जावे अशी सूचना केली होती. या शिफारशींना विविध राज्य सरकारे, उद्योगसमूह आणि स्थानिक समुदायांनी आक्षेप घेतला होता.

कस्तुरीरंगन समिती

केंद्राने २०१३ मध्ये शास्त्रज्ञ के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम घाटाच्या संरक्षण आणि संवर्धनाच्या अनुषंगाने अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय अभ्यासगट स्थापन केला होता. याच गटाने पश्चिम घाटातील ३७ टक्के क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. या उच्चस्तरीय अभ्यास गटाने आतापर्यंत पाच मसुदा अधिसूचना जारी केल्या आहेत.